जळगाव लाईव्ह न्यूज । 8 फेब्रुवारी 2024 । जळगाव जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी ६०७ कोटी रूपयांचा नियतव्यय मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे मागील वर्षापेक्षा यात ९७ कोटींची वाढ झाली आहे. राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यापुढे वाढीव निधीचे क्षेत्रनिहाय सादरीकरण केले. यामुळे वाढीव नियतव्यय शासनाने मंजूर केला आहे.
राज्य शासनाने जळगाव जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ५१० कोटींचा नियतव्यय मंजूर केला होता. मात्र, हा निधी जिल्ह्याच्या विकासासाठी अतिशय कमी असल्याने यात वाढ करून जिल्ह्यासाठी ६०७ कोटी रूपये मंजूर करावेत, अशी आग्रही मागणी पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केली होती. या मागणीला वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी तात्काळ अनुकूलता दर्शविली. त्यानुसार पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केलेल्या वाढीव निधी मागणीनुसार जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासनाने ६०७ कोटी रूपये मंजूर केले आहेत. याबाबतचे आदेश जिल्हा नियोजन समितीला ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्राप्त झाले आहेत.
राज्यस्तरीय बैठकीत जळगाव जिल्ह्याकडून करण्यात आलेल्या सादरीकरणानंतर जिल्हा योजनेचा नियतव्यय अंतिम करतांना कार्यान्वीय यंत्रणांनी मागणी, जिल्ह्याचे वैशिष्टे, गरजा तसेच शासनाची प्राथमिकता इत्यादी बाबी विचारात घेऊन जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२४-२५ करिता ६०७ कोटी (नागरी भागासाठी विशेष अतिरिक्त नियतव्ययासह) नियतव्यय शासनाने अंतिमत:मंजूर केला आहे.
राज्यात गतीने होत असलेले नागरीकरणाच्या प्रमाणात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींना विशेष अतिरिक्त नियतव्यय उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन २०२४-२५ या वर्षाकरिता जिल्ह्याकरिता ७९ कोटी ५३ लाखांचा विशेष अतिरिक्त नियतव्यय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
राज्य शासनाच्या सूचनानुसार जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी मंजूर नियतव्ययापैकी किमान २५ टक्के निधी जिल्हा विकास आराखड्यासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. नियोजन विभागाच्या १८ ऑक्टोंबर २०२३ अन्वये निर्गमीत करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद नावीन्यपूर्ण योजना, शाश्वत विकास ध्येय आणि मूल्यमापन सनियंत्रण व डाटा एन्ट्रीसाठी ५ टक्के निधी, महिला व बाल विकास विभागाच्या सर्वसमावेशक योजनांसाठी ५ टक्के, सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या गड-किल्ले, मंदीरे व महत्त्वाची संरक्षित स्मारके इत्यादींचे संवर्धन या योजनेसाठी 3 टक्के, महसूल विभागाच्या गतिमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण या योजनेसाठी कमाल 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
