जळगाव लाईव्ह न्यूज । ३० जानेवारी । नंदुरबार जिल्ह्यातील फत्तेपुरच्या मळ्यात उसतोडीचे काम करतांया तिच्या पोटात कळा सुरू झाल्या, मुकादमाने तिला तालुक्याच्या आरोग्य केंद्रात नेण्याची व्यवस्था केली. मात्र, रस्त्यातच झालेल्या अतिरक्तस्रावाने तिच्या पोटातील दोन्ही बाळं मरण पावली. आश्चर्य म्हणजे तोवर तिला स्वतः लाही माहित नव्हते की, तिच्या पोटात दोन बाळे आहेत कारण गरोदर राहिल्यापासून एकदाही तिची सोनोग्राफी झालेली नव्हती. अशा एक ना अनेक घटना रोज देशातील गाव पाड्यावर घडत आहेत अजुनही…
कोरोना विषाणुपासून बचावासाठी देशभरात विविध उपाययोजना आखल्या जात असल्या तरी, आरोग्यसेवेचा पाया मजबुत करणारी ग्रामीण आरोग्य केंद्राची अवस्था चिंता करावी अशी आहे. कोरोनामुळे जगभरात हाहाकार घातल्यानंतर आता सर्वच स्तरातील जनतेकडून आरोग्य व्यवस्थेला अनन्यसाधारण महत्व दिले जात असतांना, देशातील आरोग्य व्यवस्थेचे एकूणच चित्र मात्र अस्वस्थ करणारे आहे. ग्रामीण विकास । मंत्रालयाच्या मिशन अंत्योदय अंतर्गत केलेल्या ग्रामीण भागातील मुलभुत सोयी सुविधांच्या उपलब्धीबाबत देशभरातील ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्राचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. मिशन अंत्योदय २०१९ – २० च्या सर्वेक्षणाचे इंडिया डेटा पाेटर्ल तफे आरोग्य सुविधांचे विश्लेषण करण्यात आले असून, यात संपूर्ण भारतात ४ लाख ७५ हजार ८४४ गावांत अद्यापही कुठलीही आरोग्य केंद्र उपलब्ध नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. मिशन अंत्योदय २०१९ अंतर्गत भारतातील ३५ राज्यातील ६ लाख ४८ हजार २४५ गावांतील मुलभुत सुविधांच्या उपलब्धीबाबत सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे.
भारतभरातील दुर्गम भागातील गाव खेड्यातील १०१ कोटी ६ लाख २७ हजार ५०९ जनतेला सर्वेक्षणात सहभागी करण्यात आले होते. भारतात सुमारे साडेसहा लाख गावांमध्ये केलेल्या पाहणीत २३ हजार १८८ गावांत सामुदायीक हेल्थ सेंटर (सीएचसी), ५० हजार २५३ गावांत प्राथमिक उपचार केंद्र (पीएचसी), ९८ हजार ९६० गावांत आरोग्य उपकेंद्र (सबसेंटर) उपलब्ध आहेत. तर, सर्वाधिक म्हणजेच सुमारे ७० टक्के दुर्गम भागांत, खेडे गावांत कुठलेही शासकीय आरोग्य सुविधा केंद्राची उपलब्धी नसल्याचे दिलेल्या अहवालावरून स्पष्ट होते. यामध्ये ९८ हजार २३९ गावांना आजही दहा किलोमीटर पेक्षा अधिक अंतरावर असलेल्या तुटपुंज्या आरोग्य सुविधांचा आधार घ्यावा लागत आहे.
कोणत्याही रोगाची साथ आली की त्यात बळी पडणारा वर्ग हा प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील आणि वंचित घटकांतील असतो. कारण त्यांच्यापर्यंत आरोग्य सुविधा पोहचलेल्याच नसतात. जगभरात आरोग्य यंत्रणेवर सर्वाधिक खर्च केला जात असतांना भारतात मात्र, ग्रामीण भागाची रुग्णसेवा हलाखीची आहे. राष्ट्रीय अहवालानुसार ग्रामीण भागात मात्र उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडीसा, बिहारसह महाराष्ट्रातील दुर्गम भागातील जनता अजुनही प्राथमिक आरोग्य सुविधांपासून वंचित आहेत. उत्तरप्रदेश मध्ये १ लाख ४ हजार ३१ गावांत केलेल्या सर्वेक्षणात ८७ हजार ७२२ गावांत आरोग्यकेंद्र उपलब्धच नसल्याची नोंद करण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ मध्यप्रदेशातील ५२ हजार ६८८ गावांपैकी ४२ हजार ९२७ गावांत आरोग्य सुविधाचा अभाव आहे. ओडीसामध्ये ४९ हजार २७२ हजार खेड्यांच्या पाहणीत ४२ हजार ९२७ भाग वंचीत आहे. बिहारची सिस्थीही सारखीच असून, ४५ हजार २६५ गावांच्या पाहणीत ३२ हजार ४६७ गावांत सुविधा नाहीत. मुलभुत आरोग्य सुविधांच्या अभावात देशभरात महाराष्ट्राचा पाचवा नंबर लागत असून, महाराष्ट्रातील ४३ हजार ७३५ गावांना भेटी दिल्या असता, ३१ हजार ५१ गावांत अद्यापही आरोग्य सुविधा अनउपलब्धी दिसून आली आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या अहवालावर नजर टाकली असता, यात विदर्भाची स्थिती अधिक दयनिक असल्याचे दिसून येते. यवतमाळ १६६१, अमरावती १५११, चंद्रपूर १३५५ सह नागपूरच्या १४७२ आदिवासी दुर्गम भागात अजूनही आरोग्य सुविधा पोहचल्याच नसल्याचे चित्र आहे. १९४७ पासून आजपर्यंत ७५ वर्षात भारतातल्या आरोग्य व्यवस्थेत काही सुधारणा झाल्या असल्या तरीही, त्याच पातळीवरच्या इतर देशांच्या मानाने आपण फारच मागे पडलो आहोत. प्राथमिक आरोग्य सुविधांच्या उपलब्धीबाबत अजूनही भारतदेश चीन, श्रीलंका, थायलंड वगैरे देशांच्या मागे आहे.
सध्या सरकार (केंद्र आणि राज्य) आरोग्यावर जीडीपीच्या १.१३ टक्के खर्च करते. ही तरतूद लोकसंख्या आणि आजाराचे प्रमाण पाहता खूपच कमी आहे. कोरोना काळात आपली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था खिळखिळी झाली असल्याचे प्रकर्षाने जानवले असता, केंद्र आणि राज्यांच्या अर्थधोरणात सर्वाधिक प्राधान्य आरोग्य सेवेला प्राधान्य । मिळावे अशी मागणी होत आहे. २०३० पर्यंत देशाला लाखोंच्या घरात डॉक्टर्स व चार लाख नस्रेसची गरज भासणार आहे. असे असतांना, जर देशातील साडेचार लाख गावांतील लोकांना अद्यापही प्राथमिक सुविधाच देण्यास असमर्थ ठरत असलेल्या आरोग्य यंत्रणेला आपल्या बळकटीकरणासाठी आणि ग्रामीण भागातील मुलभुत आरोग्य सुविधांचा पाया मजबुत करण्यावर भर देण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे झाले आहे.
भोर समितीचे निकष तेच
भारतातील आरोग्यसेवा मुख्यतः ब्रिटीश काळात सुरू झाली. त्याआधी मुख्यतः पारंपारिक आरोग्यसेवा होत्या. ब्रिटीश काळात आरोग्यसेवा आधी सैन्यतळांसाठी (कॅन्टोन्मेंट) सुरू झाल्या. यात स्वच्छता विषयक कायदे, साथींचे नियमन आणि वैदयकीय सेवा यांचा समावेश होता. प्रत्येक जिल्ह्याला रुग्णालय (सिव्हील हॉस्पीटल) ब्रिटीश काळातच सुरू झाले. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भोर कमिटीच्या शिफारशी शासनाने स्विकारल्या. या शिफारशींप्रमाणे संपूर्ण भारतात उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे, तालुका रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालये यांची मोठी साखळी उभारण्याचे निश्चीत झाले. यासाठी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ९ टक्के खर्च आरोग्यसेवांवर करायचे ठरले होते. सर्व आरोग्यसेवा सार्वजनिक असतील आणि खासगी व्यवसाय असणार नाही अशी कमिटीची शिफारस होती. वैदयकीय सेवांबरोबरच आरोग्य शिक्षण आणि प्रतिबंधक सेवांचे व्यवस्थापन समितीला अपेक्षित होते. गावपातळीवर आरोग्य समित्यांचे नियोजन होते. यासाठी पंचवार्षीक योजनेत तरतूद होत गेली. परंतु १९४७ साली भोर समितीने ठरवून दिलेले निकष अजूनही तेच असून, त्यात बदल होणेही गरजेचे झाले आहे.
अतिदुर्गम भागात सुविधांची आवश्यकता
आरोग्यसंपन्न जनता हीच राष्ट्राची आर्थिक प्रगती करू शकते तीच खरी राष्ट्रीय संपत्ती आहे या सुत्राचा अवलंब करीत, ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा वाढविणे, फिरते दवाखाने, सार्वजनिक सेवेतील डॉक्टर्स, नर्सेस यांना उत्कृष्ट व आकर्षक वेतनश्रेणी व सुविधा, औषध व वैद्यकीय यंत्रे व उपकरण उद्योगांना चालना, अपघातग्रस्तांसाठी अधिक ट्रॉमा सेंटर्स, कुपोषणमुक्त केंद्र, गरोदर मातांचे पोषण, सर्पदंश, साथीचे आजार इतर सर्व आवश्यक औषधांचा ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रात पुरेसा पुरवठा, वैदयकीय संशोधनाला प्रोत्साहन आदींसाठी सरकारने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान पाच टक्के इतका खर्च पुढील दहा वर्ष केल्यास, अतिदुर्गम भागातही आरोग्य सुविधा पोहचण्यास मदत होईल.
या राज्यात समाधानकारक स्थिती
सर्वेक्षण केलेल्या ३५ राज्यापैकी तामिळनाडू, तेलंगणा, पंजाब, आंध्रप्रदेश या राज्यात आरोग्य केंद्र उपलब्ध नसलेल्या गावांची संख्य २ टक्के असल्याचे दिसून येते. त्यापाठोपाठ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या राज्याचा दर ३ टक्के आहे. तर, कर्नाटक, झारखंड ५ टक्के आणि पश्चिम बंगाल, राजस्थानच्या ६ टक्के भागाांतील जनता आरोग्य सुविधाांच्या प्रतिक्षेत असल्याचे दिसून येते. मणिपूर, असाम, मेघालय, मिझोराम, त्रिपुरा, कर्नाटका या राज्यात २ ते १० किलोमीटरच्या अंतरावर आरोग्य केंद्राची उपलब्धी करून देण्यात आरोग्य विभागाने यश मिळविले आहे.
महाराष्ट्रात विदर्भाची बिकट परिस्थिती
अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला असता, विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा, अमरावती, चंद्रपूर, अकोला आणि नागपूर या जिल्हातील आदिवासी दुर्गम भाग आजही आरोग्य सुविधांपासून कोसो दूर । असल्याचे दिसून येते. आदिवासी भागात असलेल्या असुविधांमुळे या भागात डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी काम करण्यास तयार होत नाहीत या प्रमुख कारणाने विदर्भातील सर्वाधिक भाग आरोग्य सुविधांपासून वंचित असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र राज्यात आरोग्य सुविधांचा अभाव असलेल्या यवतमाळ जिलह्यात २ हजार १२१ गावांतील सर्वेक्षणात १६६१ दुर्गम भागांत अद्याप आरोग्य केंदाची उपलब्धता नसल्याचे दिसून आले. अमरावतीत १९६४ पैकी १५११, वर्धा ७८६ पैकी ६१६, चंद्रपूर १८३७ पैकी १३५५ आणि नागपूर ग्रामीणमध्ये १८७० गावांपैकी ११४५ गावांत अजून आरोग्य केंद्राची उपलब्धी झालेली नाही. विदर्भापाठोपाठ खानदेशातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार मध्येही परिस्थिती असमाधनाकर असल्याचे दिसून येते. पुणे, मुंबई सारख्या मेट्रो सिटीच्या बाहेर असलेली खेड्यातील जनतेलाही आरोग्यसेवेसाठी शहरात धाव घ्यावी लागत असल्याचे सर्वेक्षणातील आकडेवारी सांगते.
आदिवासींच्या आरोग्यासाठी समितीच्या शिफारशी
आदिवासींच्या आरोग्याचा सर्वंकष विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्च संस्थेचे प्रमुख डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केली होती. पाच वर्षे काम करून या समितीने आदिवासींच्या आरोग्याची समिक्षा करणारा आणि उपाययोजना सुचविणारा अहवाल ऑगस्ट २०१८ मध्ये केंद्रीय आरोग्य व कुंटुब कल्याण मंत्रालय तसेच आदिवासी जाती जमाती मंत्रालयाला सादर केला होता. मात्र मागील दोन वर्षापासून या अहवालातील शिफारशीवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. सादर केलेल्या अहवालानुसार आदिवासींच्या मृत्यूंची सर्वात जास्त कारणे, हिवताप, कुपोषण, डायरिया, सर्पदंश, रक्तदाब, कर्करोग, आत्महत्या इत्यादी आहेत. आदिवासींच्या आरोग्याबाबत सरकार नसल्याची नोंद समितीने अहवालात केली आहे. आदिवासी आरोग्यासाठी वर्षाला २७ हजार ५०० कोटी रुपयांचा खर्च करणे आवश्यक आहे, आदिवासी आरोग्याचा स्तर २०२७ पर्यंत राज्यस्तरावर आणण्यासाठी आरोग्य कार्ययोजना सुरु करावी, पारंपारिक आणि आधुनिक उपचार पद्धतीचा समन्वय या भागात राखणे गरजेचे आहे. इत्यादी अनेक शिफारशी अहवालात केल्या आहेत.
डॉ. अभय बंग यांनी सांगीतले की, आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या दहापैकी पाच राज्यांत आरोग्य सेवा कमी आहेत. आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र अणि सामुदायिक आरोग्य केंद्रात अॅलोपॅथी डॉक्टर आणि तज्ज्ञांची जागा रिक्त आहे. ‘आशा’ या आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा समस्यांना तोंड देण्यासाठी प्रभावीपणे कार्यरत आहेत. आदिवासी समुदायांच्या गरजानुसार सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रणालीची पुर्नरचना अधिक बळकट करणे आवश्यक आहे. कुपोषण कमी करण्यासाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित केली पाहिजे आणि एकात्मिक बाल विकास योजना मजबुत केल्या पाहिजे.
मेळघाटात कुपोषण खुप आहे, याशिवाय मलेरिया, डायरिया, न्यूमोनिया, हिमोग्लोबिनची कमतरता, महिलांमध्ये रक्ताक्षयाचे प्रमाण मोठे आहे. विदर्भातील आदिवासी भागात रस्ते, दळणवळणाची साधणे अशा प्राथमिक सुविधाची कमतरता असल्याने, आरोग्य केंद्राची उपलब्धीही कमी दिसते. तालुका आरोग्य केंद्रावर सोनोग्राफी सुविधांसह रेडीयोलॉजिस्ट, स्त्रीरोगतज्ज्ञही असने गरजेचे आहे. आदिवासींचा आर्थिकस्तर वाढविणे, आरोग्य शिक्षण देणे, नविन उदयोगासाठी प्रोत्साहीत करणे इत्यादी उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता आहे. दुर्गम भागात काम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक सुविधा देणेही गरजेचे आहे. राहण्यास चांगली घरे, दळणवळणाची साधणे, पुरेसा स्टाफ, आधुनिक यंत्रसामग्री यासर्वांचाही विचार व्हायला हवा.
डॉ. दिंगत प्रकाश आमटे.
राज्यभरातील प्राथमिक उपचार केंद्र, उपकेंद्राची दुरावस्थेबाबत आम्ही २०१५ साली नागपूर हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती यावर हायकोर्टाने निर्णय देत, आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात यावी यासाठी कायाकल्प योजना राबवावी, सीएसआर फंड वापरावा अशा सूचना आरोग्य विभागाला न्यायालयामार्फत देण्यात आल्या होत्या. मात्र, आरोग्य विभागाने न्यायालयीन निर्णयालाही गांभीर्याने घेतले नाही. राज्यभरातील ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रांची पाहणी केली असता, राज्यभरातील आरोग्यकेंद्रात आवश्यक सुविधा नसल्याचे दिसून आले. दुर्गम भागात सेवा देण्यास वैद्यकीय अधिकारी तयार नसतात. अशा अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
मुंकुद अडेवार, सामाजिक कार्यकर्ता, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र राज्याची स्थिती
जिल्हा, सर्वेक्षण केलेल्या गावांची संख्या, आरोग्य केंद्र उपलब्ध नसलेल्या गावांची संख्या
अहमदनगर, १५८१, ८९७
अकोला ९६६, ७०६
अमरावती १९६४, १५११
औरंगाबाद १३६४, १००७
बीड १३६३,१०६९
भंडारा ८७३,६४९
बुलढाणा १४४४,१०५१
चंद्रपूर १८३७,१३५५
धुळे ६७४, ४०२
गडचिरोली १६४५,११५७
गोंदिया ९३३,६५५
हिंगोली ७०७, ५१३
जळगाव १५१९,१००३
जालना ९५७,७१५
कोल्हापूर १२१९,७४४
लातूर ९४६, ६९९
नागपूर १८७०, १४७२
नांदेड १५८४,११४५
नंदुरबार ९४९,६५६
नाशिक १९४३,१३२७
उस्नामानाबाद ७५९,५३०
परभणी ८४३,६३२
पूणे १८९७,१२७४
रायगड १९१७,१५०३
रत्नागिरी १५४२,१०२७
सांगली ७२६,३६९
सातारा १७७८,१२६५
सिंधुदुर्ग ७६९,४४७
सोलापूर ११५७,६७७
ठाणे ८१९, ६२६
वर्धा १३७३, ११३५
वाशिम ७८६,६१६
यवतमाळ २१२१,१६६१
पालघर ९१०,५६१
मनीषा मोहोड.
नागपुर, महाराष्ट्र.
आय.डी.पी अॅन्ड आाय.एस.बी. डेटा जर्नलिझम रिसर्च फेलाे. 2021-22.
mohodmanisha782@gmail.com
mob. 7447423054
