जळगाव लाईव्ह न्यूज । 21 जानेवारी 2024 । केंद्र सरकार दरवर्षी 1 फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प (Budget 2024) सादर करते. यावेळीही केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी सादर होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. याला सामान्य अर्थसंकल्प म्हणतात. यामध्ये सरकार आपल्या महसुली उत्पन्न आणि खर्चाच्या अंदाजाची माहिती देते. याशिवाय सरकारला कोणत्या मार्गाने महसुली उत्पन्न मिळू शकते, हेही बजेटमध्ये सांगितले जाते. तो पैसा कोणत्या योजनांवर खर्च होणार? भारतीय राज्यघटनेच्या ‘कलम 112’ मध्ये उत्पन्न आणि खर्चाचा लेखाजोखा मांडण्याची माहिती दिली आहे. आज आम्ही तुम्हाला बजेट कोण आणि कसे तयार करते? याबाबत सांगणार आहोत. चला तर मंग जाणून घेऊया…
1860 मध्ये पहिल्यांदा अर्थसंकल्प सादर झाला :
भारताचा पहिला अर्थसंकल्प ब्रिटिश सरकारने ७ एप्रिल १८६० रोजी सादर केला होता. ब्रिटिश राजवटीत अर्थमंत्री असलेले जेम्स विल्सन यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला होता. स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प देशाचे पहिले अर्थमंत्री आरके षण्मुखम चेट्टी यांनी सादर केला. हा अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी सादर करण्यात आला. जो 15 ऑगस्ट 1947 ते 31 मार्च 1948 या कालावधीसाठी होता. तर देशात प्रजासत्ताक स्थापन झाल्यानंतर पहिला अर्थसंकल्प 28 फेब्रुवारी 1950 रोजी सादर करण्यात आला.
भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प अनेक विभागांमधील परस्पर चर्चेनंतर तयार केला जातो. वित्त मंत्रालय, NITI आयोग आणि सरकारची इतर अनेक मंत्रालये यात सामील आहेत. वित्त मंत्रालय खर्चाच्या आधारावर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करते, ज्यावर वेगवेगळी मंत्रालये त्यांच्या निधीची मागणी सादर करतात. त्यानंतर अर्थ मंत्रालयातील अर्थशास्त्र विभागाचा ‘बजेट विभाग’ तयार करतो.
बजेट कोण तयार करतो
देशाचा अर्थसंकल्प तयार करण्याची जबाबदारी नियोजन आयोग, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक, प्रशासकीय मंत्रालय आणि वित्त मंत्रालयावर असते. या मंत्रालय आणि सरकारी कार्यालयातील लोकच बजेट तयार करतात.
देशाचा अर्थसंकल्प कसा तयार होतो?
सामान्य परिस्थितीत केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सप्टेंबरपासूनच सुरू होते. या कालावधीत, आर्थिक व्यवहार विभागाचा अर्थसंकल्प विभाग सर्व मंत्रालये, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त संस्था आणि संरक्षण दलांना परिपत्रके जारी करतो. यामध्ये त्यांना येत्या आर्थिक वर्षातील खर्चाचा अंदाज आणि आवश्यक निधीचा तपशील तयार करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर निधी देण्याबाबत विविध विभागांमध्ये चर्चा होते. त्यानंतर अर्थसंकल्प विभाग, महसूल विभाग, उद्योग संघटना, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, शेतकरी संघटना, कामगार संघटना, अर्थतज्ज्ञ अशा विविध क्षेत्रातील संबंधितांशी चर्चा करून अर्थसंकल्प तयार केला जातो.
बजेटची कागदपत्रे अत्यंत गोपनीय असतात
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की देशाचे बजेट दस्तऐवज अत्यंत गोपनीय राहतात. अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान, वित्त मंत्रालयाच्या उच्च अधिकाऱ्यांपासून ते अधीनस्थ कर्मचारी, लघुलेखक, टंकलेखक, मुद्रणालयाचे कर्मचारी आणि इतर सर्वजण कार्यालयात काम करतात. या काळात त्यांना घरी जाण्याची परवानगीही नाही. गोपनीयता राखण्यासाठी त्याला शेवटच्या क्षणी त्याच्या कुटुंबीयांशी बोलूही दिले जात नाही. या कालावधीत, अर्थसंकल्प तयार करणारे आणि त्याच्या प्रकाशनाशी संबंधित असलेल्यांवर कडक पाळत ठेवली जाते. अर्थमंत्र्यांचे भाषण हे बजेट प्रक्रियेतील सर्वात सुरक्षित दस्तऐवज आहे. जे बजेट घोषणेच्या दोन दिवस आधी छपाईसाठी पाठवले जाते.
अर्थसंकल्प तयार करण्याचा उद्देश काय आहे?
खरे तर अर्थसंकल्प तयार करताना उत्पन्नाचे स्रोत वाढवणे आणि योजनांसाठी निधीची तरतूद करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असते. याशिवाय देशाचा आर्थिक विकास दर वाढवण्यासाठी योजना बनवणे, लोकांच्या आर्थिक स्थितीत बदल घडवून आणणे आणि गरिबी आणि बेरोजगारी दूर करण्यासाठी योजना आखणे हाही अर्थसंकल्पाचा भाग आहे. एवढेच नाही तर देशातील पायाभूत सुविधा, रेल्वे, वीज आणि रस्ते यांच्या उभारणीसाठी निधीची तरतूद करण्यासाठी बजेटमध्ये जागा दिली जाते. सरकारच्या उत्पन्नाच्या प्रमुख स्त्रोतांमध्ये विविध प्रकारचे कर आणि महसूल, सरकारी शुल्क, दंड, लाभांश, दिलेल्या कर्जावरील व्याज यांचा समावेश होतो.
विभागांना निधी वितरित करण्याची जबाबदारी
अर्थसंकल्पादरम्यान प्रत्येक मंत्रालयाला आपल्या विभागासाठी जास्तीत जास्त निधी मिळावा अशी इच्छा असते. जेणेकरून योजनांवर जास्त पैसा खर्च करता येईल. मात्र, प्रत्येक मंत्रालयाची ही इच्छा पूर्ण होत नाही. अशा परिस्थितीत ऑक्टोबर-नोव्हेंबर दरम्यान इतर मंत्रालयांसोबतच्या बैठकीत कोणत्या विभागाला किती रक्कम वाटप करायची याचा निर्णय अर्थ मंत्रालय घेते. बैठकीत, प्रत्येक मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी निधी वाटपासाठी वित्त मंत्रालयाशी वाटाघाटी करतात.
हलवा समारंभ म्हणजे काय?
अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांची छपाई सुरू झाल्यावर, नॉर्थ ब्लॉकमध्ये असलेल्या वित्त मंत्रालयात हलवा समारंभ पार पाडला जातो. ज्यामध्ये अर्थमंत्री आणि बजेट तयार करण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये हलवा वाटला जातो. हा विधी पार पडल्यानंतर अर्थ मंत्रालयाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत सात दिवस सर्वांपासून दूर ठेवले जाते. या काळात तो कोणत्याही बाहेरच्या व्यक्तीशी संपर्क करू शकत नाही. संसदेत अर्थसंकल्प मांडल्यानंतरच तो बाहेर येतो.
राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर अर्थसंकल्प सादर केला जातो
अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी केंद्र सरकारला राष्ट्रपतींची परवानगी घ्यावी लागते. त्यानंतर तो केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जातो. त्यानंतर ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जाते. सर्वसाधारण अर्थसंकल्प दोन भागात विभागलेला आहे. पहिल्या भागात सर्वसाधारण आर्थिक सर्वेक्षणे आणि धोरणांचे तपशील आहेत, तर दुसऱ्या भागात आगामी वर्षासाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांचे प्रस्ताव आहेत.
