जळगाव लाईव्ह न्यूज । महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली, परंतु निवडणुकांच्या पुढील प्रक्रियेबाबत निर्णय घेण्यासाठी पुढील तारीख देण्यात आली आहे.
पुढील सुनावणी 25 फेब्रुवारी 2025 ला
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 फेब्रुवारी 2025 ला नियुक्त केली आहे. यामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की हा विषय पूर्ण झाला आहे आणि कोणत्याही पक्षात मतभेद नाहीत, मात्र कोर्टाला आज जास्त वेळ नसल्याने पुढील तारीख देण्यात आली आहे.
अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुका
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडल्या आहेत. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह अनेक महापालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. या निवडणुका मुदतीच्या आत घेणे बंधनकारक असूनही, वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या अध्यादेशांमुळे आणि कायद्यांमुळे निवडणुकीची प्रक्रिया रखडली आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा
ओबीसी आरक्षण हा मुख्य मुद्दा आहे ज्यामुळे निवडणुका रखडल्या आहेत. 92 नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण द्यायचे की नाही याचा निर्णय पुढील सुनावणीत निकाली लागेल. राज्य शासनातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सदर प्रकरण गुंतागुंतीचे झाले असून यामध्ये अनेक याचिका व अर्ज सादर करण्यात आले असल्याचे सांगितले.
प्रशासकीय राजवट
राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहे. नागपूर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिकांवर प्रशासकीय राजवट लागू झाली आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सर्व सूत्रे राज्य सरकारकडे जाणार आहेत.
शेवटचा निर्णय केव्हा?
पुढील सुनावणीनंतरच निवडणुकांच्या पुढील प्रक्रियेबाबत शेवटचा निर्णय होणार आहे. राज्यातील नागरिकांना आता 25 फेब्रुवारी 2025 ची वाट पाहावी लागेल, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय ओबीसी आरक्षण आणि निवडणुकांच्या संदर्भात निर्णय देईल.
