जळगाव लाईव्ह न्यूज । २९ सप्टेंबर २०२२ । अविवाहित महिलांच्या गर्भपातासंदर्भात (Unmarried Women Abortion) सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा ऐतिहासिक निर्णय दिलाय. अविवाहित महिलांनाही गर्भपातासंदर्भात सुरक्षित आणि कायदेशीर अधिकार असेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे. त्यामुळे आता अविवाहित महिलांनाही 24 आठवड्यांचा गर्भपाताचा अधिकार असेल. म्हणजेच, आता लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि सहमतीने संबंधातून गर्भवती झालेल्या महिलांनाही गर्भपात करता येणार आहे.
आज सुप्रीम कोर्टाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट 3-B चा अर्थ लावला आहे. या दुरुस्तीनंतर हा कायदा केवळ विवाहित महिलांपुरता मर्यादित नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पूर्वी, सामान्य प्रकरणांमध्ये, 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि 24 आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीच्या गर्भपाताचा अधिकार आत्तापर्यंत फक्त विवाहित महिलांनाच होता.
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कसे पोहोचले?
25 वर्षीय महिलेच्या याचिकेद्वारे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले. या महिलेने 23 आठवड्यांच्या गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. महिलेने सांगितले की, ती परस्पर संमतीने गरोदर राहिली पण तिच्या जोडीदाराने लग्नास नकार दिल्याने तिला मुलाला जन्म द्यायचा नाही. पण दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ता अविवाहित असून तिच्या संमतीने ती गरोदर राहिली होती, असे सांगत यावर्षी 16 जुलै रोजी याचिका फेटाळली होती. हे वैद्यकीय समाप्ती गर्भधारणा नियम, 2003 अंतर्गत कोणत्याही तरतुदी अंतर्गत येत नाही. यानंतर मुलीने दिलासा देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 21 जुलै रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशात सुप्रीम कोर्टाने महिलेला दिलासा देत गर्भपाताला परवानगी दिली, परंतु या कायद्याच्या व्याख्येशी संबंधित पैलूंवर सुनावणी सुरू ठेवली. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय आला आहे.
या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. संमतीविना बनवलेल्या संबंधांमुळे विवाहित महिला गर्भवती राहिल्यास मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यांतर्गत तो बलात्कार मानला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच, या अर्थाने, त्याला गर्भपात करण्याचा अधिकार देखील असेल.
