जळगाव लाईव्ह न्यूज । २२ ऑगस्ट २०२३ । प्रत्येकाला येणाऱ्या भविष्याची चिंता असते. वृद्धपकाळात तर अधिकच. यामुळे देशातील नागरिकांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी सरकारकडून अनेक पेन्शन योजना राबवल्या जात आहेत. पेन्शन योजनेत (pension schemes) गुंतवणूक केल्यास सेवानिवृत्तीचे फायदे, आरोग्य सेवा आणि प्रवास सूट यासह अनेक फायदे मिळतात. ज्येष्ठ नागरिकांच्या आर्थिक सुरक्षेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सध्या अनेक पेन्शन योजना सुरू आहेत. काहींमध्ये हमी पेन्शन दिली जात आहे. चला जाणून घेऊया या योजनांची सविस्तर माहिती-
नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) हा केंद्र सरकारने सुरू केलेला सेवानिवृत्ती बचत आणि गुंतवणूक कार्यक्रम आहे. याअंतर्गत तुम्ही स्वत:हून गुंतवणूक करावी आणि वय वाढल्यानंतर नागरिकांना सुरक्षितता मिळते. यामध्ये केलेली गुंतवणूक सुरक्षित आणि नियंत्रित बाजार आधारित परताव्यावर आधारित असते. त्याचे पर्यवेक्षण पीएफआरडीए करते. ६० ते ६५ वयोगटातील भारतीय नागरिक देखील NPS मध्ये नोंदणी करू शकतात. तसेच, तो वयाच्या ७० वर्षापर्यंत सदस्य राहू शकतो.
NPS मध्ये गुंतवणूक करून तुम्ही तुमचे वृद्धापकाळ व्यवस्थापित करू शकता. यामध्ये गुंतवणुकीची मुख्य उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत– वृद्धावस्थेतील उत्पन्नाचा स्रोत- दीर्घकालीन बाजारावर आधारित परतावा- वृद्धावस्थेत सुरक्षा कव्हरेजचा विस्तार
देशातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत (IGNOAPS) मासिक पेन्शन देखील उपलब्ध आहे. बीपीएल श्रेणीत येणाऱ्या ६०-७९ वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांना रु. ३००/- मासिक स्टायपेंड मिळते. तुमचे वय ८० वर्षे झाल्यावर तुमचे पेन्शन रु. ५००/- दरमहा वाढते. या पेन्शन योजनेत तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करण्याची गरज नाही.
अटल पेन्शन योजना (APY) गरीब, वंचित आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या कामगारांचे भविष्य लक्षात घेऊन सुरू करण्यात आली. एपीवाय अंतर्गत गुंतवणूकदाराला किमान मासिक पेन्शन मिळण्याची तरतूद आहे. यामध्ये पेन्शनची रक्कम 1000 ते 5000 रुपये प्रति महिना असू शकते. तसेच, तुम्ही यामध्ये 18 ते 40 वर्षे वयापर्यंत गुंतवणूक सुरू करू शकता. यासाठी तुम्ही तुमच्या बँक खात्यातून गुंतवणूक करू शकता. 1 ऑक्टोबर 2022 पासून यामध्ये मोठा बदल करण्यात आला. या अंतर्गत, कोणताही नागरिक जो करदाता आहे किंवा आहे तो APY मध्ये सामील होण्यास पात्र असणार नाही.
वित्तीय सेवा विभागाच्या म्हणण्यानुसार, ‘ही योजना एलआयसीच्या माध्यमातून चालवली जाते. योजनेंतर्गत, ग्राहकांना एकरकमी रक्कम भरल्यास 9% प्रतिवर्ष हमी पेन्शन मिळते. निधीवर LIC द्वारे व्युत्पन्न केलेल्या परताव्यावरील गॅरंटीड रिटर्नमधील कोणत्याही फरकाची भरपाई भारत सरकार योजनेमध्ये सबसिडी देऊन भरपाई करते. पॉलिसी खरेदी केल्यानंतर 15 वर्षांनी प्लॅनमध्ये ठेवी काढण्याची परवानगी आहे.
सन 2014-15 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी 60 वर्षे आणि त्यावरील नागरिकांच्या फायद्यासाठी 15 ऑगस्ट 2014 ते 14 ऑगस्ट 2015 या अल्प कालावधीसाठी कार्यक्रमाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.
