शेळगाव बॅरेज भाग २ : जळगाव जिल्ह्यातील सिंचन विकासातील शुक्राचार्य आणि शेतकरी अहिताचे कंगोरे

जळगाव लाईव्ह न्यूज । दिलीप तिवारी । जळगाव जिल्ह्यातील शेळगाव प्रकल्प तब्बल २३ वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. हा प्रकल्प कसा रेंगाळला ? कोणत्या नेते, अधिकाऱ्यांमुळे रेंगाळला याची ‘बातमी मागची बातमी’ कधी तरी समजून घ्यायला हवी. जळगाव जिल्ह्याच्या विकासात नेहमी पूर्व-पश्चिम हा भेद राहिलेला आहे. केबिनेट मंत्रीपदे सतत पूर्व विभागाला मिळाली. शिखर बँक अध्यक्षपद मिळाले. पश्चिम विभागातून फार फार तर राज्यमंत्री झाले. पश्चिम विभागात तापीवरील धरण प्रकल्प मार्गी लागले. पश्चिम विभागात गिरणेवरील प्रकल्प आजही रेंगाळलेले आहेत. जिल्ह्यात उपसा जल सिंचन योजनांचे संस्थापक म्हणून शिखर बँकेचे माजी अध्यक्ष नावाने पहिले, तापी पाटबंधारे महामंडळाचे संस्थापक नावाने दुसरे मंत्री, जलसंपदा मंत्री नावाने तिसरे, नदी जोडवाले पालकमंत्री नावाने चौथे असे चार जण आणि नदीजोड नावाचे श्रेय घेणारे पाचवे कलेक्टर असे पाच ‘भगिरथ’ झाले. पण शेती सिंचनासाठी पुरेसे पाणी काही उपलब्ध झाले नाही. हे वास्तव लक्षात घेता जिल्ह्यातील सिंचन विकासातील शुक्राचार्य कोणी आणि त्यांच्यामुळे शेतकरी अहिताचे कंगोरे कसे निर्माण झाले हे समजून घ्यायला हवे.

सिंचन प्रकल्पांचा विषय सुरू होतो सन १९८७ पासून. जळगाव जिल्ह्यात सहकार तत्वावरील उपसा जलसिंजन योजनांचा गाजावाजा तेव्हा सुरू झाला. पूर्व भागात या योजनांसाठी ब्रिटन सरकारच्या मदतीतून योजनांची कामे सुरू झाली. जिल्हा बँक आणि जिल्हा परिषद यांचा माध्यमातून कर्ज स्वरूपात परतीच्या बोलीवर निधी मिळत होता. यात जिल्हा बँक अध्यक्ष, जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि ठेकेदार यांचे थेट साटेलोटे होते. उपसा जल सिंचन योजनांची कामे मार्गी लागली नाहीत. पण संबंधितांचे बहुचर्चित बंगले उभे राहिले. शेतकऱ्यांना पाणी मिळाले नाही पण सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजे बसले. अखेर राज्य सरकारने या कर्जाची हमी घेऊन त्याच्या वसुलीस माफी दिली. तेव्हा सातबाऱ्यावरील कर्जाचे बोजे उतरले. हे बोजे उतरवणे म्हणजे फार मोठे काम नाही. काम हवे होते, उपसा जल सिंचन योजना पूर्ण करण्याचे. आजही याच योजनांच्या नावे पूर्व भागात शेतकऱ्यांना भूलथापा मारल्या जात आहेत. योजना पूर्ण नाही पण मोटारपंप खरेदी झाली आहे. त्या मोटारींना गंज चढत आहे. भगिरथ ठरलेले माजी मंत्री व माजी अधिकारी यात पार्टनर आहे असे म्हणतात ?

जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या उभारणीत झारीतील शुक्राचार्य ठरलेल्या अशा आजी-माजी मंत्री व अधिकाऱ्यांच्या कार्याचा लेखाजोखा स्थळ भेटी करून लवकरच सविस्तरपणे मांडणार आहे. त्याचा प्रारंभ बोदवड तालुक्यातूनच ‘थेट आॕन दि स्पॉट’ पद्धतीने करणार.

तापी खोरे विकास योजनेचा पाठपुरावा खान्देशातील दोन नेते स्व. मधुकरराव चौधरी आणि स्व. पी. के. अण्णा पाटील यांनी केला होता. तापी नदीवर मोठे, मध्यम, उपसा सिंचन योजना व लघु पाटबंधारे प्रकल्प उभारावेत. तापीतून वाहून जाणारे पाणी अडवावे याचा पाठपुरावा ते करीत होते. याचा जास्त लाभ पूर्व विभागाला होणार होता. दुसरीकडे गिरणानदीवर नाशिक जिल्ह्यात उभारलेल्या धरणातून पाणी आरक्षण मिळण्यावर पश्चिमेकडील मंडळी खूश होती. तेव्हा गिरणानदीवरील प्रकल्पांचा पाठपुरावा रेंगाळला. त्यामुळे चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, जळगाव हे तालुके सतत तहानलेले राहिले. जळगाव जिल्ह्यातील सिंचन योजनांना तापी पाटबंधारे महामंडळामुळे गती येईल असे वाटत होते. महामंडळ स्थापन होऊन काही कामांचे आराखडे तयार करून निविदा निघाल्या. कामासाठी आदेश निघाले. त्यासाठीचे टेबला खालचे ‘आर्थिक’ व्यवहारही झाले. पण नंतर प्रकल्पांसाठी निधीच उपलब्ध झाला नाही. अशा प्रकारे तापीवरील शेळगाव बॕरेजसह तापीवरील पाडळसरे निम्नप्रकल्प, गिरणानदीवरील बलून बंधारे हे सर्व विषय बासनात पडले.

या काळात जळगाव जिल्ह्यात सहकार तत्वावरील कारखानदारी जोरात होती. बेलगंगा (चाळीसगाव), वसंत (कासोदा), मधुकर (न्हावी) साखर कारखाने जोरात सुरू होते. चोपडा येथे शेतकरी साखर कारखाना उभारला गेला. पण तेथेही शेतीसाठी पुरेसे पाणी नसल्यामुळे कारखान्याला गाळपासाठी ऊसच मिळेना. दुसरीकडे मुक्ताईनगर येथे आणि रावेर तालुक्यात साखर कारखाने उभारणी सुरू होती. त्या बरोबरच उपसा जल सिंचन योजनांद्वारे शेतापर्यंत पाणी पोहचणार होते. तसे झाले असते तर शेतकरी (मतदार) सधन झाला असता. कारखाने उभारणी करणाऱ्यांना श्रेय मिळाले असते. जि.प. सह आमदारकीच्या निवडणुकीत हिस्सेदार वाढले असते. हे लक्षात घेऊन पूर्व भागातील रावेर व मुक्ताईनगर तालुक्यातील प्रस्थापित नेत्यांनी उपसा जल सिंचन योजनांची वाट लावली. योजना बारगळल्या. ऊसाचे क्षेत्र वाढले नाही. रडत-खडत उभारलेले कारखाने बंद पडून लिलावात निघाले. हे कारखाने खासगी मालकीने कोणी विकत घेतले ? ज्यांनी शेतापर्यंत पाणी पोहचू दिले नाही ते आज कारखान्याचे मालक आहेत. तालुक्यात ऊस लागवडीचा मारामार आहे. नियती माणसाला कोण कोणत्या मार्गाने धडा शिकवते याचे हे उदाहरण.

सरकारी यंत्रणेत मंत्री व अधिकारी असलेल्यांनी मंजूर प्रकल्प कसा गुंडाळला होता हे शेळगाव प्रकल्पाच्या प्रशासकीय बाबींच्या नोंदीतून समोर येते. शेळगाव प्रकल्पाला मंजुरी एप्रिल १९९९ मध्ये मिळाली. तेव्हा खर्च अपेक्षित होता १९८ कोटी रूपये. मूळ निविदेनुसार शेळगाव प्रकल्प ७ वर्षांत म्हणजे सन २००६ मध्ये पूर्ण व्हायचा होता. पहिल्या निविदेत केवळ प्रकल्प उभारणी खर्चाचा विचार केलेला होता. प्रकल्प क्षेत्रातील बुडीत रस्ते आणि पूल याच्या पुनर्बांधणीचा खर्च गृहित धरलेला नव्हता. त्यामुळे प्रकल्पावरील खर्चही कमी दिसत होता. प्रकल्पाला केंद्र सरकारच्या तांत्रिक सल्लागार समितीची मान्यता मिळालेली नव्हती. सन २००८/०९ पर्यंत शेळगाव प्रकल्प बासनात गुंडाळलेला राहिला. या काळात जिल्ह्यातून काही नेते मंत्री झाले. जिल्ह्याला साडेतीन मंत्री मिळाले. त्यात २ कॅबिनेट पूर्व विभागाचे आणि १ कॅबिनेट, १ राज्य मंत्री पश्चिम विभागाचे होते. तरीही पश्चिम विभागातील सिंचन योजनांचा फारसा पाठपुरावा झाला नाही.

सन २००९ ते २०१४ ही ५ वर्षे राज्यात सिंचन घोटाळा चर्चेत होता. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे प्रकरण उकरून काढले. त्यामुळे राज्यातील नव्या सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी आणि रेंगाळलेल्या प्रकल्पांना निधी यावर बंधने आली. या काळात शेळगाव बॅरेज प्रकल्पाच्या फाईलवर बरीच धूळ साचली. त्यामुळे तत्कालीन आमदार शिरीष मधुकरराव चौधरी यांना प्रयत्न करूनही यश आलेच नाही. सन १९९९ ते २०१६ या १७ वर्षानंतर नोव्हेंबर २०१६ मध्ये शेळगाव बॅरेज प्रकल्पाला प्रथम सुधारित मान्यता मिळाली. या सुधारित आराखड्यात बुडीत क्षेत्रातील रस्ते आणि ४ पुलांची उभारणी याचाही विचार केला गेला. त्यामुळे खर्च पोहचला ६९९ कोटींवर. सप्टेंबर २०१९ मध्ये दुसरी सुधारित मान्यता मिळाली. खर्च पोहचला ९६८ कोटींवर. राज्याच्या वित्त विभागाने सुद्धा डिसेंबर २०१९ मध्ये (सन २०१६/१७ च्या दरसूचीनुसार) ६९९ कोटी खर्चाला मान्यता दिली. यावेळेपर्यंत शेळगाव प्रकल्पाला सर्व मान्यता मिळाल्या पण निधी उपलब्ध होत नव्हता. केवळ कागदी घोडे नाचत होते. अलिकडच्या ५/७ वर्षांत शेळगाव बॅरेज प्रकल्पाचा पाठपुरावा स्व. हरिभाऊ जावळे यांनी केला व सरकारकडे पत्रापत्री केली आहे. तेव्हा कुठे सन २०१७ पासून कामाला गती मिळाली. सन २०१८ मध्ये केंद्रियमंत्री नितीन गडकरी यांनी बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत शेळगाव प्रकल्पाचा समावेश करून सन २०२२ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्धारित केले. मध्यंतरी गेटच्या कामातील तांत्रिक दोष दूर करावे लागले. आज १८ लोखंडी दरवाजांच्या जोडणीपर्यंत काम पूर्ण होत आले आहे. सन २०२२ च्या सप्टेंबरमध्ये या प्रकल्पात पाणीसाठा होऊ लागेल. गिरीश महाजन जलसंपदा मंत्री असताना थोडी फार हालचाल झाली.

जळगाव जिल्ह्यात आता पाडळसे निम्न तापी प्रकल्पासह वरखेड-लोंढे, सुलवाडे-जामफळ, महाकाय पुनर्भरण योजना, गिरणा नदीवरील ७ बलून बंधारे, नर्मदा-तापी वळण योजना, नार-पार गिरणा वळण योजना, बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजना, वरणगाव- तळवेल उपसा सिंचना योजना, निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, ब्रिटीशकालीन फड बंधारे, भागपूर उपसा सिंचन योजना आजही रेंगाळलेल्या स्थितीत आहे. बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजनेवरील खर्च साडेतीन हजार कोटींवर जाणार आहे. शेतकरी सधन होईल की नाही हे माहित नाही पण ठेकेदार मात्र गर्भ श्रीमंत होणार हे नक्की.

हा तपशील हा पश्चिम खान्देशातील सर्व राजकीय पक्षांचे अनुयायी, समर्थक, शेतकरी आणि पाणी वापरणारे उद्योजक यांनी लक्षात घ्यावा. शेळगाव बॅरेजसह इतर धरण-बंधारे प्रकल्प प्रलंबित ठेवण्यामागे कोणाला कसा रस होता ? हा प्रश्न तेव्हा पासूनची राज्य सरकारे, त्यात असलेले पाटबंधारे माजी मंत्री, जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री यांना ठणकावून विचारायला हवा.

पहिल्यांदा जनतेच्या माहितीसाठी….
जळगाव जिल्ह्यातील प्रलंबित धरण, बंधारे, उपसा जलसिंचन, पुनर्भरण व नदी जोड प्रकल्पांची सद्यस्थिती काय आहे ? याची माहिती देणारी सविस्तर टीपणी पाहाण्यासाठी येथे क्लिक करा.
लेख : जेष्ठ पत्रकार दिलीप तिवारी, जळगाव