जळगाव लाईव्ह न्यूज । २० मार्च २०२५ । महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. ती म्हणजे ‘सातबारा’ संदर्भात महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने राज्यभर ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून ज्यामुळे वारसांना शेतजमिनीच्या कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये सोपे मार्गदर्शन मिळेल आणि शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सहजता होईल.
या मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक गावात मयत खातेदारांची माहिती गोळा करून त्यांच्या वारसांची नोंदणी केली जाईल. १ ते २१ एप्रिल दरम्यान या मोहिमेचे टप्प्याटप्प्याने पालन केले जाईल, ज्यामध्ये तलाठी आणि मंडळाधिकारी प्रत्येक गावातील प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करतील.
या मोहिमेचा उद्देश मयत खातेदारांची नावे सातबाऱ्यावरून काढून त्यांच्या वारसांची अधिकृत नोंदणी करणे आहे. मृत व्यक्तींच्या नोंदी शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्री आणि कर्ज प्रक्रियांमध्ये अडचणी निर्माण करतात. त्यामुळे या उपक्रमामुळे कायदेशीर अडचणी कमी होऊन प्रक्रिया सुलभ होईल.
१ ते ५ एप्रिल – संबंधित तलाठी चावडी वाचन करून मयत खातेदारांची यादी तयार करतील, न्यायप्रविष्ट प्रकरणे वगळून यादी संकलित केली जाईल.
६ ते २० एप्रिल – वारसांनी आवश्यक कागदपत्रे, जसे मृत्यू प्रमाणपत्र, वारस प्रमाणपत्र, ग्रामसेवक किंवा सरपंचाचा दाखला, रहिवासी पुरावा आणि संपर्क माहिती तलाठ्यांकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
२१ एप्रिल १० मे – तलाठी ई-फेरफार प्रणालीच्या माध्यमातून वारसांची नोंद नियमितपणे अद्ययावत करतील, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.
सातबाऱ्यावर सुधारणा – महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ नुसार मंडळाधिकारी सुधारित सातबारा तयार करतील, आणि ही प्रक्रिया विनाशुल्क असेल.
या मोहिमेच्या प्रत्येक स्तरावर जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे निश्चित केल्या आहेत. संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार समन्वय अधिकारी असतील, जे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कार्यक्रम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी जबाबदार असतील. जिल्हाधिकारी नियंत्रण अधिकारी म्हणून कार्य करतील आणि मोहिमेतील अडचणींचे निराकरण करणार आहेत. विभागीय आयुक्त विभागीय पातळीवर संनियंत्रण अधिकारी म्हणून कार्य करतील. प्रत्येक सोमवारी या मोहिमेचा अहवाल ई-मेलद्वारे सादर करणे आवश्यक असेल, ज्यामुळे प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित होईल.
या मोहिमेमुळे सातबाऱ्यावरील माहिती अद्ययावत राहून, वारसांना कायदेशीर अडचणींवर नियंत्रण मिळवता येईल. जमिनीच्या हस्तांतरणातील विलंब कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ जलद मिळेल. महसूल विभागाची ही मोहीम नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, कारण यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत होईल.
