जळगाव लाईव्ह न्यूज । ३ डिसेंबर २०२५ । या वर्षात केंद्र सरकारकडून अनेक नियमात बदल करण्यात आले असून त्यात घरभाड्याबाबत आणखी एक निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने देशभरात ‘नवीन भाडे करार २०२५’ लागू केला आहे, ज्यामुळे भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील व्यवहारांमध्ये मोठी पारदर्शकता येणार आहे.
या नवीन कायद्यानुसार, प्रत्येक भाडेकरार दोन महिन्यांच्या आत नोंदणीकृत करणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय डिपॉझिट मर्यादित करणे, भाडेवाढ आणि घर खाली करण्यासाठी नोटीस देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामुळे वाद कमी होण्यास मदत होईल.
भाड्याच्या व्यवहारांना कायदेशीर चौकट देणे आणि घरमालक-भाडेकरू यांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये लागू झाला आहे.या कायद्याने सुरक्षा ठेव मर्यादित केली आहे. घरमालक आता जास्तीत जास्त फक्त दोन महिन्यांचे भाडे डिपॉझिट म्हणून घेऊ शकतो. यापूर्वी अनेक ठिकाणी ६ ते १२ महिन्यांपर्यंत डिपॉझिट घेतले जात होते.
कमाल ६० दिवसांत वाद निकाली निघणार
भाडे प्राधिकरणाकडे किंवा लवादाकडे आलेले घरमालक भाडेकरू यांच्यातील वाद जास्तीत जास्त ६० दिवसांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक आहे. यामुळे न्याय प्रक्रिया जलद होईल.
नवीन नियम समजून घ्या, दोघांना होईल दंड
नवीन नियमानुसार, कोणताही भाडेकरार ६० दिवसांच्या आत नोंदणीकृत करणे बंधनकारक आहे. नोंदणी न केल्यास घरमालक आणि भाडेकरू या दोघांनाही प्रत्येकी ५ हजार रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
भाडे थकवल्यास घरमालक लवादाकडे जाणार
भाडेकरूने दोन महिने सलग भाडे थकवल्यास, घरमालक थेट स्थानिक भाडे प्राधिकरण किंवा भाडे लवादाकडे तक्रार करू शकतो. भाडे थकवल्यास घर खाली करण्याचा आदेश लवाद देऊ शकतो.
