जळगाव लाईव्ह न्यूज । २८ जून २०२४ । विदर्भातील बुलढाणा जिल्हा व अकोला जिल्ह्यासाठीचा महत्वपूर्ण “जिगांव प्रकल्प” व महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश राज्यांसाठीचा महत्वाकांशी “तापी महाकाय पुनर्भरण योजना (मेगा रिचार्ज प्रकल्प)” तसेच बोदवड उपसा सिंचन योजना, कुऱ्हा वडोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजना, शेळगांव बॅरेज ई. प्रकल्प बाबत आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर.पाटील यांची भेट घेत सदर दोन्ही योजनांबाबत प्राथमिक माहिती देऊन सदर योजनांना गती देणेबाबत चर्चा केली.
बुलढाणा जिल्हयातील नांदुरा तालुक्यातील जिगांव गावाजवळ पूर्णा नदीवर “जिगांव प्रकल्प” प्रगतीपथावर असून, प्रकल्पाद्वारे बुलडाणा जिल्हयातील ६ तालुके व अकोला जिल्हयातील २ तालुके यामधील एकूण १,१६,७७० हे अवर्षणप्रवण क्षेत्रावर १५ उपसा सिंचन योजनांद्वारे सिंचन निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आहे. केंद्रीय जल आयोग च्या तांत्रिक सल्लगार समिती द्वारे प्रकल्पास रु.७,७६४.३९ कोटी किंमतीच्या प्रस्तावास मान्यता प्राप्त झालेली असून, केंद्र शासन पुरस्कृत बळीराजा जलसंजिवनी योजना (BJSY) मध्ये जिगांव प्रकल्पाचा समावेश करून योजनेच्या निकषानुसार केंद्र शासनाचा २५ % हिस्सा एकूण रु.१२०५.४८ कोटी निधी प्रकल्पाला मंजुर करण्यात आला आहे. प्रकल्पीय नियोजनानुसार जुन-२०२६ अखेर प्रकल्पात १८३ दलघमी अंशतः पाणीसाठा करुन ६१,०२५ हे क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे प्रस्तावित आहे.
तसेच महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश राज्यांसाठीचा महत्वाकांशी “तापी महाकाय पुनर्भरण (मेगा रिचार्ज प्रकल्प)” योजनेत तापी नदीतून गुजरातला वाहून जाणाऱ्या ४५.५० टीएमसी पाण्याचा वापर होणार आहे. त्यामुळे ४ लाख ११ हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या योजनेमुळे प्रत्यक्ष सिंचन १ लाख २ हजार हेक्टरमध्ये होणार असून, महाराष्ट्रात २४ हजार हेक्टर तर मध्य प्रदेशात ७८ हजार हेक्टरमध्ये होईल. पुनर्भरणाद्वारे अप्रत्यक्ष लाभ महाराष्ट्राला २ लाख ११ हजार हेक्टर तर मध्य प्रदेशला ९६ हजार हेक्टर असा एकूण ३ लाचा १० हजार हेक्टरमध्ये अप्रत्यक्ष लाभ होणार आहे, अशा रीतीने महाराष्ट्राला एकूण २ लाख ३७ हजार हेक्टरमध्ये तर मध्य प्रदेशला १ लाख ७४ हजार हेक्टरमध्ये लाभ होणार आहे. भूमिगत बंधारे, गॅबीअन बंधारे, पुनर्भरण विहिरी, इंजेक्शन वेल्स व साठवण बंधारे बांधून त्याद्वारे पुनर्भरण करून खोल गेलेली भूगर्भातील पाणी पातळी उंचावणे आणि निर्माण होणाऱ्य़ा पाणी साठय़ाद्वारे सिंचन करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.
“जिगांव प्रकल्प” योजनेचे उद्दिष्ट साध्य करणेकरीता अदयावत किंमतीस केंद्रीय जल आयोग ची मान्यता व Investment Clearance प्राप्त करणे, तसेच प्रकल्पाच्या नियोजनानुसार वेळेत कामे पूर्ण करण्याकरीता केंद्र शासनामार्फत भरीव अर्थ सहाय्य प्राप्त होणे आवश्यक आहे. तर “मेगा रिचार्ज प्रकल्प” साठी मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र राज्य यांचे मार्फत नियोजनासाठी संयुक्त बैठक घेणे आवश्यक असल्याची केंद्रीय जलशक्ती मंत्री =सी.आर.पाटील यांना केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी माहिती देऊन दोन्ही प्रकल्पांना गती देणेबाबत मागणी केली असता, त्यांनी तत्काळ योग्यती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
