जळगाव लाईव्ह न्यूज । राज्यात महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात असताना, मुंबईची डेमोग्राफी बदलाचा मुद्दा आता केंद्रस्थानी आला आहे. ‘महाविकास आघाडी’च्या धोरणांमुळे मुंबईवर एका विशिष्ट समुदायाचे वर्चस्व निर्माण होईल आणि त्यातून शहराची मूळ ओळख पुसली जाईल, असा दावा राजकीय वर्तुळात मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे.
मुंबईतील बेहरामपाडा, मालवणी आणि कुर्ला यांसारख्या भागांत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत वस्त्यांचे जाळे पसरले आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात या वस्त्यांना कायदेशीर स्वरूप देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप सातत्याने होत असून, या मुद्द्याकडे केवळ ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन’ म्हणून न पाहता, त्याकडे एक राजकीय रणनीती म्हणून पाहिले जात आहे. वास्तविक पाहता कोणत्याही शहराचे नियोजन हे तिथल्या लोकसंख्येच्या घनतेवर अवलंबून असते. जर ठराविक भागातील अनधिकृत बांधकामे नियमित केली गेली, तर तिथे एका विशिष्ट समुदायाची एकगठ्ठा मते तयार होतात. जानकारांच्या मते, हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून मुंबईचा ‘डेमोग्राफिक बॅलन्स’ कायमचा बदलण्याचा एक जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे, ज्यामुळे भविष्यात मुंबईच्या निवडणुकीत या भागांचा प्रभाव निर्णायक ठरू शकतो.
दुसरीकडे, मुंबई ही मराठी माणसाची आहे, या मुद्द्यावर दशकानुदशके राजकारण झाले असले तरी, अलीकडच्या काळात उबाठा गटावर गंभीर आरोप केले जात आहेत. मराठी माणूस महागाई आणि घरांच्या किमतींमुळे मुंबईबाहेर फेकला गेला असताना, व्होट बँकेसाठी शहरात बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुस्लिमांना आश्रय दिला जात असल्याची चर्चा आहे. मुंबईतील वाढत्या महागाईमुळे मध्यमवर्गीय मराठी माणूस ठाणे, कल्याण, डोंबिवली आणि विरारकडे स्थलांतरित झाला आहे. मात्र, त्याच वेळी शहरात होणारी बेकायदा घुसखोरी हा सुरक्षेच्या दृष्टीनेही कळीचा मुद्दा ठरला आहे. जर राजकीय फायद्यासाठी परकीय घुसखोरांना रेशन कार्डे किंवा आधार कार्डे मिळवून दिली जात असतील, तर ते केवळ राजकारणापुरते मर्यादित न राहता राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न बनू शकतो. विरोधकांचा असा आरोप आहे की, मराठी माणसाची साथ सुटल्याने आता ही पोकळी भरून काढण्यासाठी ‘व्होट जिहाद’चा आधार घेतला जात आहे.
याच वादात आता मुंबईच्या महापौरपदी मुस्लिम चेहरा देण्याबाबतच्या चर्चांनी भर घातली आहे. याकडे काही जण ‘सर्वसमावेशकता’ म्हणून पाहतात, तर काही जण याला ‘तुष्टीकरण’ मानतात. महाविकास आघाडीच्या काळात यापूर्वी याकूब मेमनच्या कबरीचे सुशोभीकरण असो किंवा अजान स्पर्धांचे आयोजन, यावरून मोठे वादंग निर्माण झाले होते. दहशतवाद्यांशी संबंधित बाबींचे उदात्तीकरण करणे हे समाजासाठी घातक आहे. जेव्हा एखादी राजकीय आघाडी अशा गोष्टींना खतपाणी घालते, तेव्हा त्यातून कट्टरतावाद्यांना बळ मिळते. मुंबईच्या महापौरपदासारख्या महत्त्वाच्या खुर्चीवर कोणाची वर्णी लागते, यापेक्षा त्यामागील हेतू काय आहे, यावर आता चर्चा रंगू लागली आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सध्या एक दुहेरी डाव खेळला जात आहे. एकीकडे हिंदू समाजाला जात, भाषा आणि प्रादेशिक वादात अडकवून त्यांचे विभाजन करायचे आणि दुसरीकडे मुस्लिम समुदायाची एकगठ्ठा मते मिळवून सत्ता काबीज करायची, अशी ही रणनीती असल्याचे दिसते. आरक्षणाचे मुद्दे किंवा प्रादेशिक अस्मिता जागवून हिंदू मतांमध्ये फूट पाडली जात असतानाच, अल्पसंख्याक समुदायाला भीती दाखवून त्यांना एकाच झेंड्याखाली आणले जात आहे. हा पॅटर्न केवळ मुंबईपुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण राज्याच्या राजकारणाला एक वेगळी दिशा देणारा ठरू शकतो.
मुंबई हे केवळ एक शहर नाही, तर ते देशाचे आर्थिक इंजिन आहे. येथील शांतता आणि सामाजिक सलोखा टिकून राहणे आवश्यक आहे. मात्र, जर ‘व्होट बँक’च्या राजकारणामुळे अनधिकृत स्थलांतरितांना संरक्षण मिळत असेल आणि शहराची लोकसंख्याशास्त्रीय रचना बदलली जात असेल, तर ते चिंताजनक आहे. महाविकास आघाडीवर होणारे हे आरोप गंभीर असून, आघाडीकडून जरी विकास आणि सर्वधर्मसमभावचा दावा केला जात असला तरी, जमिनीवरची परिस्थिती काही वेगळेच संकेत देत आहे. मुंबईकर नागरिकांना आता ठरवायचे आहे की, त्यांना विकासाचे राजकारण हवे आहे की अशा प्रकारचे ‘बदलते’ राजकारण, जे शहराची मूळ संस्कृतीच धोक्यात आणू शकते. राजकीय पक्षांनी सत्तेसाठी समाजाच्या मूलभूत ढाच्याशी खेळू नये, हीच जनसामान्यांची अपेक्षा आहे.
