जळगाव लाईव्ह न्यूज । ८ सप्टेंबर २०२२ । मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून अनेक विविध योजना सुरु झाल्या. अशातच आणखी एका नव्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रायझिंग इंडिया असे या योजनेचे नाव असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेचा शाळेत शिकणाऱ्या मुलांना मिळणार मोठा फायदा होणार आहे.
कोणत्या शाळांचा सहभाग असेल
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती देताना केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि अनुराग ठाकूर म्हणाले की, या शाळांमध्ये केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये आणि राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सरकारी शाळांचा समावेश असेल.
18 लाख विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की पीएम-श्री शाळा योजना 2022-2027 या पाच वर्षांच्या कालावधीत लागू केली जाईल. यासाठी २७,३६० कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून, त्यात केंद्राचा हिस्सा १८,१२८ कोटी रुपये असेल. याचा फायदा 18 लाख विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
10 दिवस दप्तरविना शाळेत जावे लागेल
प्रधान म्हणाले की, या शाळा तंत्रज्ञानावर आधारित असतील आणि व्यवसाय अभ्यास आणि उद्योजकता या शाळांचा महत्त्वाचा भाग असेल. या शाळांमध्ये थ्रीडी लॅबही असणार असून 10 दिवस शाळेत दप्तरविना येण्याचा प्रयोगही सुरू होणार आहे.
प्रत्येक शाळेला दोन कोटी रुपये मिळणार आहेत
प्रायोगिक प्रकल्पाच्या आधारे पीएम-श्री शाळांमध्ये विद्या परीक्षा केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रधान यांनी दिली. यासाठी एक पोर्टल तयार केले जाईल ज्यावर प्रत्येक शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचा तपशील असेल. त्यासाठी प्रत्येक शाळेला पाच वर्षांत दोन कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. ते म्हणाले की, प्रथमच केंद्राकडून थेट शाळांना निधी दिला जाणार असून, तो 40 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. त्याच्या देखरेखीसाठीही योग्य व्यवस्था केली जाईल.
मॉडेल स्कूल म्हणून काम करेल
सरकारी विधानानुसार, ते राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चे सर्व घटक आणि वैशिष्ट्ये समाविष्ट करेल आणि मॉडेल स्कूल म्हणून काम करेल. याअंतर्गत शाळांना ऑनलाइन पोर्टलवर स्वतः अर्ज करावा लागणार आहे. या योजनेच्या पहिल्या दोन वर्षांमध्ये, पोर्टल वर्षातून चार वेळा म्हणजेच प्रत्येक तिमाहीत एकदा उघडले जाईल.
सर्व मूलभूत सुविधा मिळतील
त्यासाठी राज्य सरकारही शाळांची नोंदणी करू शकते, असे निवेदनात म्हटले आहे. शाळांच्या निवडीसाठी ६० बाबी निश्चित करण्यात आल्या असून त्यामध्ये पक्की इमारत, पिण्याच्या पाण्याची सोय, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, खेळाचे मैदान, दिव्यांग मुलांसाठी सुविधा आदींचा समावेश आहे.
रोजगार वाढवण्यावर भर दिला जाईल
या शाळा इतर शाळांना आपापल्या क्षेत्रात मार्गदर्शन करून नेतृत्व प्रदान करतील हे आम्ही तुम्हाला सांगू. रोजगार वाढवण्यासाठी या क्षेत्राला कौशल्य परिषद आणि स्थानिक उद्योगांशी जोडले जाईल. यामध्ये सौर पॅनेल आणि एलईडी दिवे, पोषण उद्यानासह नैसर्गिक शेती, कचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिकमुक्त परिसर, जलसंधारण आणि कापणी, पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित परंपरा या पर्यावरणपूरक बाबींचा समावेश करण्यात येणार आहे.
पीएम मोदींनी घोषणा केली होती
निवेदनानुसार, विशेष बाब म्हणजे या सर्व शाळा सरकारी असतील, ज्यांची निवड राज्यांसोबत मिळून केली जाईल. या योजनेअंतर्गत सरकारला प्रत्येक ब्लॉकमध्ये दोन मॉडेल स्कूल विकसित करायचे आहेत. ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनानिमित्त याबाबत माहिती देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, शिक्षक दिनी मी एका नवीन उपक्रमाची घोषणा करत आहे. प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रायझिंग इंडिया (PM-Shri) अंतर्गत देशभरातील 14,500 शाळा विकसित आणि श्रेणीसुधारित केल्या जातील. या सर्व मॉडेल स्कूल होतील आणि त्यामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा पूर्ण आत्मा असेल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणल्याचे पंतप्रधान म्हणाले होते. ‘पीएम-श्री’ शाळांचा देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांना फायदा होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. विधानानुसार, संपूर्ण भारतातील एकूण शाळांच्या संख्येच्या वरच्या मर्यादेसह प्रति ब्लॉक/ULB जास्तीत जास्त दोन शाळा निवडल्या जातील. पीएम श्री शाळांची निवड आणि देखरेख करण्यासाठी शाळांचे जिओ टॅगिंग केले जाईल.
