जळगाव लाईव्ह न्यूज । सध्या राज्यात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा बोलबाला आहे. या योजनेचे दोन हप्ते महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. आता तिसऱ्या हप्त्याची प्रतीक्षा संपली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतील महिलांना तिसऱ्या हफ्त्याचे 1500 रुपये मिळण्यास सुरुवात झालीय. ज्या भगिंनीना जुलै महिन्यात दोन हफ्त्यांचे मिळून 3 हजार रुपये मिळाले होते, त्यांच्या खात्यात 1500 रुपयांचा तिसरा हफ्ता देण्यात आला. तर, ज्यांना काही अडचणींमुळं यापूर्वी लाभ मिळाला नव्हता, त्यांच्या खात्यात एकाच वेळेस तिन्ही हफ्ते मिळून 4500 रुपये जमा करण्यात आले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरुन राज्यात बराच राजकीय धुराळा उडाला होता. विरोधकांनी यावर बरीच टीका केली. निवडणुकीपुरता ही योजना आणली असल्याचा आरोपही केला. महिलांना एक-दोन हप्ते मिळतील नंतर योजना बंद करण्यात येईल, अशी विधानं करुन योजनेबाबत अविश्वासाचं वातावरण निर्माण करण्यात आलं. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत ही योजना पूर्ण क्षमतेने राबवण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. त्यामुळेच 29 सप्टेंबर पासून पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर तिसऱ्या हप्त्याचे पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. याबाबतची एक अधिकृत आकडेवारी देखील समोर आली आहे. त्यानुसार तब्बल 1 कोटी 96 लाख 43 हजार 207 पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात तिसरा हप्ता जमा झाला आहे. या तिसऱ्या हप्त्यात काही महिलांच्या खात्यात 1500 तर काहींच्या खात्यात 4500 जमा झाले आहेत.
“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेची राज्यात अर्थसंकल्पात घोषणा झाल्यानंतर या योजनेला राज्यातील महिलांनी उदंड प्रतिसाद दिला. या योजनेअंतर्गत 21 ते 65 या वयोगटातील पात्र लाभार्थी महिलांना प्रतिमहा दीड हजार रुपये देण्यात येत आहे. या योजनेकरिता नावनोंदणीसाठी सुरुवातीला 31 जुलै पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र महिलांचा उदंड प्रतिसाद पाहून 31 ऑगस्ट ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली. तरीही महिलांचा वाढता प्रतिसाद पाहून या योजनेसाठी नोंदणी सुरूच ठेवण्यात आली. आजमितीला दीड कोटीहून अधिक महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली असून त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे.
या योजनेचे घोषणा झाल्यापासून काँग्रेस व शरद पवार गटाकडून या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्यावर टीका करतांना “पैसे जमा होताच काढून घ्या, या सरकारचा काही भरवसा नाही”, अशी टीका केली. मात्र दिवसेंदिवस या योजनेची लोकप्रियता वाढतच राहिली. योजनेची बदनामी करुन विरोधकांच्या हाती काहिच न आल्याने योजनेविरोधात न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावण्याचा केविलवाना प्रयत्न झाल्याचे संपूर्ण राज्याने पाहिले आहे. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी कोणत्याही परिस्थितीत ही योजना बंद पडणार नाही, असे आश्वासन दिले.
या योजनेत काही जणांनी खोटे अर्ज करुन बहिणींच्या हक्काचे पैसे लाटल्याचा प्रयत्न केला. मात्र याविरोधात सरकारने आक्रमक भुमिका घेत महिलांना न्याय मिळवून देत थेट त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले. एखादी योजना सुरू करताना राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा समग्र आढावा घ्यावा लागतो. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे कारभार चालवण्याच्या बाबतीत अत्यंत तरबेज नेते आहेत. राज्याच्या तिजोरीवर कोणताही ताण येणार नाही याची दक्षता या तिघांनीही घेतली आहे.
कोणत्याही राज्यात जेंव्हा अशा प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात तेंव्हा राज्याच्या तिजोरीवर बोझा पडतो व त्याचा विपरित परिणाम अन्य विकास कामांवर पडतो. काँग्रेस सरकारने कर्नाटकात अशा अनेक योजनांची घोषणा केली. हिमाचल प्रदेश मध्येही त्याची पुनरावृत्ती केली. ही दोन्ही राज्य आर्थिक नियोजनाच्या अभावी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी आहेत. परंतु एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या पूर्ततेसाठी अर्थसंकल्पातच 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही याची पुरेपुर काळजी घेतली. म्हणूनच महिलांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळत आहे व योजनेचेही कौतूक होत आहे. या योजनेतून मिळालेल्या पैशातून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करणाऱ्या महिलांची प्रगती पाहिल्यानंतरच या योजनेचे खरे यश समोर येत आहे. अनेक महिलांना संसाराचा गाडा ओढण्यासाठीही या पैशांची मदत होत आहे. यामुळेच ही महाराष्ट्रातील यशस्वी योजनांपैकी एक योजना मानली जावू लागली आहे.
