⁠ 
शुक्रवार, नोव्हेंबर 22, 2024
Home | गुन्हे | बीएचआरचे चार बँक खाते सील, पीएफ कमिशनरांचे जप्तीचे आदेश

बीएचआरचे चार बँक खाते सील, पीएफ कमिशनरांचे जप्तीचे आदेश

जळगावातील बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

जळगाव लाईव्ह न्यूज । १७ मार्च २०२२ । भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टिस्टेट पतसंस्थेने कर्मचाऱ्यांना पीएफचे ६ कोटी ५० लाख रुपये न दिल्याने नाशिकच्या भविष्यनिर्वाह निधी आयुक्तांनी जप्तीचे आदेश दिले आहेत. कारवाईपोटी या संस्थेचे चार बँक खाते सील करण्यात आले आहेत. या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात बीएचआरतर्फे रिट पिटिशन दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यावर गुरुवारी सुनावणी होणार असल्याचे अवसायक चैतन्यकुमार नासरे यांनी सांगितले.

बीएचआर पतसंस्थेत कार्यरत असलेल्या दोन हजार कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या १३ कोटी रुपयांची रिकव्हरी पीएफ कमिशनर यांनी काढलेली आहे. ही संस्था अवसायनात जाण्यापूर्वी संचालक मंडळ कार्यरत होते. तेव्हापासून बीएचआरच्या दोन हजार कर्मचाऱ्यांचे पीएफचे पैसे संचालकांनी वेळोवेळी जमा केलेले नव्हते. संचालक मंडळ कार्यरत असताना कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचे ६ कोटी ५० लाख रुपये पीएफ कमिशनर यांनी बीएचआरकडून जप्त केलेले होते. सद्य:स्थितीत ही पतसंस्था अवसायनात आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या उर्वरित ६ कोटी ५० लाख रुपयांच्या रिकव्हरीसाठी पीएफ कमिशनर नाशिक यांनी जप्ती आदेश दिलेले आहेत. या रकमेच्या वसुलीसाठी बीएचआरचे चार बँक खाते त्यांनी सील केले आहेत. अवसायकांकडून बीएचआरची कर्जवसुली करून ठेवीदारांना परत करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. वसूल झालेली रक्कम जप्त झाल्यास ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळण्यास विलंब लागणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीचे पैसे बीएचआर या पतसंस्थेने वेळोवेळी भरलेले नाहीत. त्यामुळे या पतसंस्थेच्या जप्तीचे आदेश निघाले आहेत. या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात बीएचआरतर्फे रिट पिटिशन दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यावर गुरुवारी सुनावणी होणार असल्याचे अवसायक चैतन्यकुमार नासरे यांनी सांगितले.

author avatar
चेतन वाणी
पत्रकारिता क्षेत्रात गत ११ वर्षांपासून कार्यरत. क्राईम रिपोर्टींगचा १० वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव. राजकारण, महापालिका, उद्योग जगतातील विशेष लेखन. मंत्रालय, माहिती व जनसंपर्क विभागातील पत्रकारितेचा अनुभव. लोकसभा, विधानसभा, मनपा निवडणूक काळात मीडिया मॅनेजमेंट.