जळगाव लाईव्ह न्यूज । १८ डिसेंबर २०२१ । महामंडळातर्फे निलंबित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या मुदतीतही कामावर रुजू न होता, आंदोलन सुरूच ठेवले असल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीचीची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. शुक्रवारी येथील आगारातील आठ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीची नोटीस बजाविण्यात आली असून, चार कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी ७ नोव्हेंबर पासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. महामंडळाने वेतनवाढ देऊनही कामावर रुजू न होता आंदोलन सुरूच ठेवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महामंडळाने कारवाई सुरू केली आहे. विशेषत: कामावर हजर होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विरोध करणे, संप भडकाविण्याचा प्रयत्न करणे, अशा कर्मचाऱ्यांवर महामंडळातर्फे निलंबनाची कारवाई सुरू असून, आता बडतर्फीच्या कारवाईचादेखील निर्णय घेतला आहे. माहितीनुसार, महामंडळ प्रशासनाने शुक्रवारी जळगाव आगारातील निलंबित करण्यात आलेल्या आठ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीची नोटीस बजावली असून, त्यांच्यावर करण्यात येणाऱ्या या कारवाईबाबत आठ दिवसांत खुलासा मागविला आहे. त्यानंतर कारवाई केली जाणार आहे.
आतापर्यंत ३५० जण बाद
महामंडळाने शुक्रवारी आठ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीींची नोटीस बजावल्यानंतर, संपातील चार कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. जळगाव विभागात आतापर्यंत ३५० जणांवर कारवाई झाली आहे.
अंत पाहू नये : अजित पवार
१) एस.टी.चे शासनात विलीनीकरण करण्यासाठी समिती गठीत आहे. त्या समितीचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत त्यावर निर्णय होऊ शकत नाही. त्यामुळे एस.टी. कर्मचाऱ्यांनी आता टोकाची भूमिका घ्यायला लावू नये, आता सहनशिलता संपण्याची वेळ आली असून, त्यांनी कामाला सुरुवात करावी, अशा शब्दात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीजळगाव येथील बैठकीनंतर संपकऱ्यांना इशारा दिला आहे.
२) नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना आणि दोन लाखापेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्यांना अनुदान मिळालेले नाही. मात्र, कोविडची परिस्थिती निवळल्यावर आणि सरकारची आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आल्यावर त्यावर निर्णय घेतला जाईल. ५४ शेतकऱ्यांना महा वितरणची फक्त चालू थकबाकी भरायची आहे. त्यांचे कनेक्शन तोडले जाणार नाही, असे पवार म्हणाले.
