जळगाव लाईव्ह न्यूज । ९ जानेवारी २०२६ । मुंबई म्हणजे देशाचे आर्थिक हृदय आणि लाखो स्वप्नांना आधार देणारे महानगर. मात्र, गेल्या काही वर्षांचा राजकीय घटनाक्रम पाहिला तर मुंबईच्या विकासाबाबत दोन स्पष्ट चित्रं समोर येतात. एकीकडे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने मुंबईला विकासाच्या महामार्गावर नेण्यासाठी दिलेली ‘रॉकेट गती’ आहे, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीच्या काळात प्रकल्पांना लावलेले ‘स्पीडब्रेकर’ आहेत. आता पुन्हा एकदा हीच स्थगिती देणारी प्रवृत्ती मुंबईच्या दारावर उभी ठाकली असून, मुंबईचा विकास कायमचा रोखला जाणार की अधिक वेगाने पुढे जाणार, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
२०१४ ते २०१९ या काळात फडणवीस सरकारने मुंबईच्या पायाभूत सुविधांचे जणू सुवर्णयुगच अवतरले होते. दशकानुदशके केवळ कागदावर राहिलेले मेट्रोचे जाळे, कोस्टल रोडची आखणी आणि अटल सेतूची पायाभरणी याच काळात झाली. फडणवीस यांच्या इच्छाशक्तीमुळे मुंबई खऱ्या अर्थाने आधुनिकतेकडे झेपावत होती. मात्र, २०१९ मध्ये सत्तेवर आलेल्या उद्धव ठाकरे सरकारने केवळ राजकीय सूडबुद्धीपोटी विकासाची ही गाडी रुळावरून खाली उतरवली. केवळ देवेंद्र फडणवीस यांचे श्रेय हिरावून घेण्यासाठी मेट्रो-३ चे कारशेड रोखून धरले गेले, ज्याचा मोठा फटका मुंबईकरांना बसला. या एका निर्णयामुळे प्रकल्पाचा खर्च १० हजार कोटींनी वाढला आणि सामान्य मुंबईकरांचा हक्काचा प्रवास चार वर्षे लांबणीवर पडला.
जलयुक्त शिवारपासून ते मेट्रोपर्यंतच्या लोककल्याणकारी कामांना स्थगिती देणे हेच मविआ सरकारचे जणू धोरण बनले होते. ज्या वेळी मुंबईकर खड्डे आणि वाहतूक कोंडीत तासन् तास अडकला होता, तेव्हा ‘मातोश्री’वरून केवळ प्रकल्पांना खो घालण्याचे आदेश सुटत होते. कोरोनासारख्या कठीण काळात जेव्हा सामान्य माणूस हतबल होता, तेव्हा सत्ताधारी मंडळी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत आणि आलिशान जीवनशैलीत दंग होती. ‘खिचडी’पासून ते ‘बॉडी बॅग’पर्यंतच्या घोटाळ्यांचे आरोप याच काळात झाले, जे मुंबईकरांसाठी अत्यंत क्लेशदायक होते.
२०२२ मध्ये राज्यात महायुतीचे सरकार पुन्हा आल्यानंतर मुंबईने सुटकेचा निश्वास टाकला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अवघ्या काही दिवसांत रखडलेले सर्व अडथळे दूर केले. त्यामुळेच आज देशाला सर्वाधिक लांबीचा ‘अटल सेतू’ मिळाला आणि कोस्टल रोडमुळे दक्षिण मुंबई ते वरळी हा प्रवास अवघ्या काही मिनिटांवर आला. ज्या बुलेट ट्रेनला ‘नको असलेला प्रकल्प’ म्हणून हिणवले गेले, त्याचे काम आज युद्धपातळीवर सुरू आहे. २०२४ मध्ये पुन्हा महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्याने विकासाचा हा रथ आता थांबणार नाही, अशी खात्री जनतेला वाटत आहे.
मात्र, मुंबई महापालिकेत पुन्हा एकदा तीच ‘स्पीडब्रेकर’ आघाडी आपले नशीब आजमावू पाहत आहे. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची कार्यपद्धती पाहता, त्यांना संधी मिळाल्यास मुंबईचा विकास पुन्हा २० वर्षे मागे जाण्याची भीती आहे. वैयक्तिक अहंकार आणि टक्केवारीचे राजकारण यामुळे सर्वसामान्यांचे आयुष्य पुन्हा एकदा नरकप्राय होऊ शकते. त्यामुळेच, मुंबईच्या प्रगतीला खीळ घालणाऱ्या या प्रवृत्तीला कायमचे रोखणे ही काळाची गरज बनली आहे. मुंबईकरांना आता ठरवावे लागेल की त्यांना ‘गतिमान विकास’ देणारे सरकार हवे की प्रत्येक कामाला ‘स्थगिती’ देणारी आघाडी.
