⁠ 
शनिवार, एप्रिल 27, 2024

Breaking : महसूलची क्लीप व्हायरल होताच तिघांचे पैसे मिळाले परत?

जळगाव लाईव्ह न्यूज | १२ जानेवारी २०२३ | जळगाव जिल्ह्यातील वाळू चोरी आणि महसूल व पोलीस विभागात चालणाऱ्या हफ्तेखोरीची चर्चा आता बिनधास्त होऊ लागली आहे. हफ्तेखोरांना ना अधिकाऱ्यांची भीती राहिली ना इतर कुणाची. नुकतेच एक ऑडियो क्लीप व्हायरल झाल्याचे समाजमाध्यमातून समोर येताच तीन डंपर मालकांकडून घेतलेले पैसे दुसऱ्याच दिवशी त्यांना परत मिळाल्याची चर्चा आहे.

जळगाव जिल्ह्यात आणि विशेषतः शहरात वाळू चोरी बिनधास्तपणे सुरू असते. सायंकाळी आणि रात्री तर वाळू माफिया महसूल आणि पोलिसांना बिलकूल जुमानत नाही. वाळूमाफियांवर कारवाईची मोठी जबाबदारी महसूल विभागाची असली तरी पोलिसांचाच दरारा जोरात आहे. एलसीबी, तालुका, रामानंदनगर, शहर आणि शनीपेठ पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून वाळू चोरी होत असल्याने पोलिसांचेच लागेबांधे असल्याचा संशय व्यक्त होतो. नुकतेच उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांनी वाळू चोरी करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई केली मात्र दुसऱ्याच दिवशी एक पोलीस कर्मचारी वाळू पांथ्यावर चक्कर मारून आल्याची चर्चा आहे.

महसुली अधिकारी तर कारवाईच्या नावाखाली फक्त रात्री गस्ती चक्कर मारून येतात. रात्रभर बिनधास्त वाळू वाहतूक सुरू असताना कुणाच्याही हाती काही लागत नाही हे विशेष आहे. अधिकारीच मनावर घेत नसल्याने थेट जिल्हाधिकारी अमन मित्तल नदी पात्रात उतरले होते. वलुमाफिया इतके शिरजोर झाले की त्याचं रात्री पुन्हा वाळू चोरी झाली. जिल्हाधिकारी वाळू चोरी करणाऱ्यांना लगाम घालण्यासाठी मास्टर प्लॅन करण्याचा विचारात असताना एक क्लीप सोशल मिडियात व्हायरल झाल्याची चर्चा आहे. १ लाखाच्या भावाची चर्चा असलेले वृत्त समजमाध्यमातून प्रसिद्ध झाले होते. तत्पूर्वी कारवाईचा धाक दाखवीत कुणीतरी तीन डंपर मालकांकडून मंगळवारी रात्री पैसे घेतले होते. दुसऱ्या दिवशी वृत्त प्रसिध्द होताच त्याच लोकांनी पैसे परत देत दम दिल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.

एका वृत्तानंतर वाळूमाफियांचा फायदा झाला हे खरे असले तरी शासनाचा महसूल बुडाला हे देखील खरे आहे. वाळू चोरांना अभय देण्यात अधिकारी नव्हे तर पोलीस आणि महसूलचे काही कर्मचारीच अव्वल असल्याचे जाणवते. अधिकाऱ्यांना काही थांगपत्ता देखील न लागता काही कर्मचारी परस्पर आपला उद्देश साध्य करताना दिसतात. वाळू माफियांच्या विरोधात वारंवार पडसाद उमटत असताना, महसूल तसेच पोलीस प्रशासनावर हफ्तेखोरीचा आरोप केला जात असताना सर्वच गप्प राहत असल्याने संशय व्यक्त होतो.