जळगाव लाईव्ह न्यूज । जळगाव जिल्ह्यातून केळी पिकाच्या विम्याबाबत एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. केळी पिकाच्या विम्याच्या नावाखाली तब्बल २१७ कोटी रुपयांचा सरकारी निधी लाटण्याचा मोठा प्रयत्न उघडकीस आला आहे. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या संशयास्पद अर्जांची उपग्रहाद्वारे तपासणी करण्यात आल्यानंतर हा प्रकार समोर आला.
यंदाच्या आंबिया बहर हंगामात जळगाव जिल्ह्यात केळी पिकासाठी अर्जांची संख्या अचानक वाढल्याने प्रशासन सतर्क झाले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल २७ हजार २५९ अर्जांची वाढ झाली होती. विमा संरक्षित क्षेत्रातही २८ हजार १९६ हेक्टरची अनैसर्गिक वाढ दिसून आली. त्यामुळे कृषी आयुक्तालय महाराष्ट्र यांनी उपग्रह चित्रांच्या आधारे पडताळणी केली.
तपासणीत ९६ हजार १५२ हेक्टर विमा संरक्षित क्षेत्रापैकी केवळ ५२ हजार ११० हेक्टरवरच प्रत्यक्षात केळी लागवड असल्याचे स्पष्ट झाले. उर्वरित ४४ हजार ४१ हेक्टर क्षेत्रावर केळी पीकच नसल्याचे उघड झाले. म्हणजेच, मोठ्या प्रमाणावर बनावट विमा अर्ज सादर करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले.
या प्रकरणात बनावट अर्जदारांकडून भरलेला ३७ कोटी ४३ लाख रुपयांचा विमा हप्ता जप्त करण्यात आला आहे. वेळेत तपासणी झाल्याने राज्य सरकारचे १२३ कोटी ५३ लाख आणि केंद्र सरकारचे ९३ कोटी ५८ लाख रुपये असे मिळून सुमारे २१७ कोटी रुपयांचे अनुदान वाचले आहे.
दरम्यान, चार तालुक्यांतील ७४ शेतकऱ्यांकडे केळी पीक नसतानाही विमा अर्ज दाखल केल्याचे प्रत्यक्ष तपासणीत आढळले. या शेतकऱ्यांनी अवघा ८ लाख रुपयांचा हप्ता भरून सव्वा दोन कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे.या प्रकरणात संबंधितांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिले आहेत. जळगाव जिल्ह्यात केळी पिकाचा विम्यात मोठा वाटा असल्याने अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मागवला असून दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे सांगितले. दरम्यान, अधिकृत अहवालाची प्रतीक्षा असल्याचे जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी स्पष्ट केले आहे.
