जळगाव लाईव्ह न्यूज । २९ जानेवारी २०२५ । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी देशाचे केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2025) सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा होण्याची आशा आहे, ज्यामध्ये घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या (Gas Cylinder) किमतीबाबतच्या घोषणा प्रमुख आहेत.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने एलपीजी सबसिडीसाठी सरकारकडून 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद मागितली आहे. या तरतूदीचा लाभ इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) सारख्या तेल कंपन्यांना होणार आहे, ज्यांना उच्च जागतिक किमती आणि स्थिर घरगुती विक्री दरांमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
बजेट सबसिडी म्हणजे अर्थसंकल्पात दिलेली आर्थिक मदत किंवा सबसिडी. ही मदत व्यक्ती, कंपन्या किंवा संस्थांना थेट पैसे देऊन किंवा कर सवलती देऊन दिली जाते. या अनुदानाचा मुख्य उद्देश गरजू लोकांना मदत करणे आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आहे. घरे, पिके आणि शिक्षण यासारख्या कर्जांवर व्याजात कपात, नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, आणि आवश्यक वस्तू किंवा सेवांच्या किमती कमी करणे यासारख्या क्षेत्रांमध्ये ही अनुदाने दिली जातात.
एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत दिलासा
सध्याच्या परिस्थितीत घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरची किंमत 803 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम आहे. या किमती स्थिर राखण्यासाठी सरकारची ही अनुदाने महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. या अनुदानामुळे तेल कंपन्यांना झालेले नुकसान भरून काढता येईल, ज्यामुळे ग्राहकांना महागाईपासून दिलासा मिळेल.
या अनुदानामुळे तेल कंपन्यांचे आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल आणि त्यांना निरंतर एलपीजी सिलिंडर पुरवठा सुरू ठेवण्यात मदत होईल. जागतिक कच्च्या तेल आणि साहित्याच्या किमतींमध्ये वाढ झाली असतानाही, सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे घरगुती बाजारपेठेतील किमती स्थिर राहतील.
