जळगाव लाईव्ह न्यूज । २६ ऑगस्ट २०२३ । राज्यात सध्या पावसाने विश्रांती घेतली आहे. अनेक दिवसापासून पाऊस न झाल्याने खरिपाची पिके धोक्यात आलीय. यामुळे शेतकरी आज चिंतेत आहे. याच आपत्ती व्यवस्थापनातून दुष्काळग्रस्त भागाला अधिक मदत करण्यासाठी केंद्र शासनाने सहकार्य करावे, यासाठी केंद्र शासनाच्या स्तरावर उपाययोजना आखाव्यात, अशी मागणी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे केली असल्याची माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.
मंत्री पाटील यांनी केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण यांची नॉर्थ ब्लॉक येथे भेट घेतली. या भेटीनंतर दिलेल्या माहितीत त्यांनी सांगितले, राज्यात काही ठिकाणी दुष्काळग्रस्त परिस्थिती आहे तर काही ठिकाणी अतिवृष्टी झालेली आहे. अशा वेळी दुष्काळग्रस्त भागासाठी आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत काय उपाययोजना करता येऊ शकतात आणि त्यासाठी लागणारी आर्थिक मदत केंद्र शासनाकडूनही करण्यात यावी याबाबत चर्चा झाली. यासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत येत्या काळात भेट घेऊन चर्चा करण्यात येईल, अशी माहिती दिली. तसेच यासंदर्भात राज्याकडून केंद्र शासनाला प्रस्ताव पाठविणार असल्याचे श्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
पाऊस सलग कुठेही आणि कधीही एकसारखा नसतो, त्यामुळे पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळण्याबाबत येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन आवश्यकते प्रमाणे केंद्राच्या निकषात बदल करून यात शिथीलता आणण्यात यावी, अशी मागणी येत्या काळात केंद्रीय गृह मंत्री आणि केंद्रीय कृषी मंत्री यांच्याकडे करण्यात येणार असल्याचे श्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
लोअर तापी प्रकल्पाचा समावेश पीएमकेएसवाय मध्ये करावा – मंत्री अनिल पाटील
जळगाव जिल्ह्यातील निम्न (लोअर) तापी प्रकल्पाचा समावेश प्रधान मंत्री सिचाई योजनेत करावा अशी मागणी राज्याचे मदत व पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव पंकज कुमार आणि केंद्रीय जल आयोगाचे (Central Commission of Water) अध्यक्ष कुश्विन्दर वोहरा यांच्या भेटी दरम्यान केली. या प्रकल्पाचा अंदाजित निधी 4881 कोटीचा असून राज्याच्या दृष्टीने हा एक महत्वाचा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प पीएमकेएसवायमध्ये समाविष्ट झाल्यास प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या कामाला गती मिळेल तसेच प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर 40 हजार हेक्टर जमीन ही सिंचनाखाली येऊ शकते. यामुळे या क्षेत्रातील उद्योगांना, स्थानिक लोकांना पाण्यापासून निर्माण होणाऱ्या समस्यांपासून दिलासा मिळेल. तत्पूर्वी याबाबतही केंद्रीय वित्त मंत्र्याशी झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली असल्याचे श्री पाटील यांनी सांगितले.
