जळगाव लाईव्ह न्यूज । २२ जुलै २०२३ । जर तुमच्याकडेही रेशन कार्ड (Ration Card) असेल किंवा तुम्ही मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेत असाल तर तुमच्यासाठी ही उपयुक्त बातमी आहे. अपात्र शिधापत्रिकाधारकांना सरकारकडून कार्ड सरेंडर करण्यास सांगितले जात असल्याचा दावा अनेक माध्यमांच्या बातम्यांमध्ये केला जात आहे. यासोबतच सरकार अपात्र कार्डधारकांकडूनही वसुली करू शकते, असे मीडिया रिपोर्ट्समध्ये बोलले जात आहे. सध्या सरकारने याबाबत एक निवेदन जारी करून माहिती दिली आहे.
राज्य सरकारने निवेदन जारी केले
सध्या सोशल मीडियावर अनेक प्रकारच्या अफवा पाहायला मिळत आहेत, ज्या रेशन कार्ड लाभार्थ्यांमध्ये वेगाने पसरत आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून शिधापत्रिकाधारकांना अनेक प्रकारच्या सुविधा दिल्या जातात. सध्या यूपी सरकारकडून एक निवेदन जारी करण्यात आले असून कार्ड सरेंडर करण्यासाठी त्यांच्याकडून कोणतेही आदेश दिले गेले नाहीत. राज्य सरकारने कोणत्याही कार्डधारकाला त्यांचे कार्ड रद्द करण्यास सांगितले नसल्याची ही पूर्णपणे अफवा आहे.
कार्डधारकांना दिलासा मिळाला आहे
राज्य सरकारने जारी केलेल्या निवेदनानंतर लाखो लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. ही अफवा पसरवणाऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशही राज्याच्या अन्न आयुक्तांनी दिले आहेत. यासोबतच रेशनकार्डची पडताळणी अत्यंत महत्त्वाची असून ही एक सामान्य प्रक्रिया असल्याचे राज्याच्या आयुक्तांनी म्हटले आहे.
जाणून घ्या सरकारचा काय नियम आहे?
रेशनकार्ड सरेंडर आणि नवीन पात्रता अटींशी संबंधित दिशाभूल करणारे अहवाल प्रसारित केले जात आहेत. यासोबतच शासनाकडून रेशनची कोणतीही वसुली केली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. घरगुती शिधापत्रिकेसाठी ‘पात्रता/अपात्रता निकष 2014’ विहित करण्यात आले होते. सध्या ज्यामध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत.
याशिवाय शिधापत्रिकांचे वाटप 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे करण्यात आले आहे. शिधापत्रिकाधारकाला पक्के घर, वीज कनेक्शन किंवा एकमेव शस्त्र परवानाधारक किंवा मोटार सायकलचा मालक आणि कुक्कुटपालन/गाई पाळण्यात गुंतलेले असल्याच्या आधारावर अपात्र घोषित करता येणार नाही.
