⁠ 
शनिवार, मे 18, 2024

जळगाव जिल्ह्यातील मशिदीत प्रवेश बंदी; वाचा प्रकरण काय?

जळगावातील बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

जळगाव लाईव्ह न्यूज | १८ जुलै २०२३ | जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल येथील ऐतिहासिक पांडववाड्यातील अनधिकृत मशिदीत नमाजपठणावर बंदी घातल्याचा अंतरिम आदेश जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी दिला आहे. या आदेशाच्या विरोधात मशीद प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात याचिका दाखल केली. या याचिकेत जिल्हाधिकार्‍यांचा आदेश रहित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या आदेशावर आज १८ रोजी सुनावनी होत आहे.

जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी 11 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशाविरोधात जुम्मा मशिद ट्रस्टनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. ट्रस्टचे वकील एस.एस.काझी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याचिकेवर पहिल्याच दिवशी आणि नंतर दुसऱ्या दिवशीही सुनावणी झाली. वकिलांच्या म्हणण्यानुसार न्यायालयानं सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी 18 जुलै रोजी होणार आहे.

‘पांडववाडा संघर्ष समिती’चे म्हणणे आहे की, स्थानिक मुसलमानांनी अतिक्रमण केले असून ते तेथे नमाजपठण करत आहेत. जुम्मा मशीद कमिटीने केलेले हे अतिक्रमण हटवण्याची मागणी हिंदु संघटनांनी केली आहे. पांडववाडा संघर्ष समितीच्या वतीने जळगावचे जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांना निवेदन देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, प्रत्यक्षात हे एक प्राचीन हिंदु ठिकाण आहे. येथे असलेली प्राचीन रचना मंदिराची आहे. महाभारत काळातील कलाकृती आजही येथे सापडतील, असे निवेदनात म्हटले आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

पांडववाडा संघर्ष समिती या संघटनेतर्फे 1980 पासून या मशिदीवर दावा केला जात आहे. ही इमारत पांडवांची आहे ज्यांनी या भागात वेळ घालवला होता, असं त्यांचं म्हणणं आहे. पांडववाडा संघर्ष समितीनं 18 मे रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. या ठिकाणाहून मशीद हटवण्याची मागणी समितीनं केली असून ही इमारत प्राचीन मंदिरासारखी असल्याचा दावा केला आहे.

जिल्हा प्रशासनानं अंतरिम आदेशात सामान्य लोकांना मशिदीमध्ये नमाज अदा करण्यास मनाई केली आहे आणि मशिदीच्या चाव्या जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यास सांगितलं आहे. मात्र, दोन लोकांना नियमितपणे मशिदीत नमाज अदा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पण, अंतरिम आदेश देण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपली बाजू ऐकून घेतली नाही आणि एकतर्फी आदेश काढल्याचा आरोप मशिद समितीनं केला आहे.