जळगाव लाईव्ह न्युज । २८ जून २०२२ । शिंदे गटाच्या बंडखोरीमुळे महाविकास आघाडी सरकार धोक्यात आली आहे. महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्यासाठी शिवसेनेच्या जवळपास ४० आमदारांनी बंड पुकारला असून यामुळे सरकार कधीही कोसळू शकते. सरकार कोसळण्याची भीती निर्माण झाल्याने सत्ताधारी गोटात अस्वस्थता निर्माण झाल्याने अखेरच्या क्षणी विविध खात्याच्या मंत्र्यांकडून निर्णयांचा धडाका सुरू आहे. त्याचे जारी होत असलेले जीआर आणि त्यात तातडीने हस्तक्षेप करण्याबाबत भाजपचे पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारीजी यांना पत्र पाठवलं होतं. त्यानंतर राजभवनातून हालचाली सुरू झाल्या असून राज्यपालांनी राज्य सरकारला याबाबत विचारणा केली आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींनी (Bhagatsingh Koshyari) राज्याच्या मुख्य सचिवांना याविषयी पत्र लिहिलं आहे. सरकारकडून 3 दिवसात मंजूर झालेल्या जीआरची माहिती राज्यपालांनी मागवली आहे. 22 ते 24 जून दरम्यानच्या काळात एवढे जीआर कसे मंजूर करण्यात आले, त्याविषयी सविस्तर अहवाल राज्यपालांनी मागवला आहे. आता राज्याचे मुख्य सचिव राज्यपालांना या जीआरबाबत काय माहिती देतात, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
5 दिवसात 280 जीआर वाचा कोणत्या दिवशी किती ?
24 जून – 58 जीआर
23 जून – 57 जीआर
22 जून – 54 जीआर
21 जून – 81 जीआर
20 जून – 30 जीआर
दरेकरांनी लिहिलं होतं पत्र
राज्यातील अस्थिर परिस्थिती आणि याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून अंदाधुंद पद्धतीने घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांबाबत आणि जारी होत असलेल्या जीआरबाबत विधान परिषदेचे गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिलं होतं. मुख्यमंत्रीपद अस्थिर झाल्यानंतर कधी नव्हे इतके महाविकास आघाडी सरकार निर्णय घ्यायला लागले असून 48 तासातच 160 पेक्षा जास्त जीआर जारी करण्यात आले आहे. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढवणारा आहे. अडीच वर्षात निर्णयशून्य असलेले महाविकास आघाडी सरकार कोट्यवधी रुपयांच्या प्रस्तावांना मान्यता देत आहे, त्यामुळे याकडे तातडीने लक्ष घालावे, अशी विनंती दरेकर यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात केली होती.
