जळगाव लाईव्ह न्यूज । ५ ऑक्टोबर २०२१ । केंद्र शासनाकडून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री कुसुम योजना (घटक अ) सुरू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या नापिक आणि अकृषक जमिनीचा वापर करून या योजनेअंतर्गत उत्पन्न मिळविता येणार आहे. या योजनेअंतर्गत सौरऊर्जा प्रकल्पामध्ये निर्माण होणारी वीज महावितरणला विकून अथवा सौर प्रकल्पासाठी जमीन भाडेपट्टीवर देऊन उत्पन्न मिळविण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. याकरिता महावितरणने ४८७ मेगावॅटकरिता निविदा जाहीर केल्या असून निविदा भरण्याची शेवटची तारीख ५ ऑक्टोबर आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन त्याचा लाभ घ्यावा, असेही आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात आले आहे. दरम्यान, योजनेस महावितरणकडून मुदत वाढवून मिळावी, अशी मागणी अनेक भागातील शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
या योजनेअंतर्गत ०.५ ते २ मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रीकृत सौरऊर्जा प्रकल्प प्राधान्याने शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) आणि पाणी वापरकर्ता संघटना (WUA) हे विकसित करू शकतात. जर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक समभागाची व्यवस्था करण्यास सक्षम नसल्यास ते विकासकांद्वारे सौरऊर्जा प्रकल्प विकसीत करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. अशा परिस्थितीत भाडेपट्टी कराराद्वारे जमीन मालकाला त्यांच्या जमिनीचे भाडे मिळणार आहे. हे प्रकल्प जमिनीवरील सौर प्रकल्पाची उभारणी स्टिल्ट रचना वापरूनही उभारता येईल, जेणेकरून शेतकऱ्याला त्यांच्या जमिनीचा वापर भाडेपट्टीव्यतिरिक्त पिकांच्या लागवडीकरिताही होऊ शकेल.
प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत शेतकरी (घटक अ) त्यांच्या जमिनीचे मिळणारे भाडे महावितरणमार्फत थेट बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. हा सौरऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या ३३/११ के.व्ही. उपकेंद्राशी थेट जोडला जाईल. प्रधानमंत्री कुसुम योजना (घटक अ) अंतर्गत योजनेमध्ये निविदेद्वारे भाग घेण्याकरिता शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) आणि पाणी वापरकर्ता संघटना (WUA) यांच्यासाठी कोणतेही आर्थिक निकष नाहीत. तथापि, विकासकाला या योजनेंतर्गत भाग घेण्याकरिता काही अटी बंधनकारक राहतील. त्यामध्ये बयाणा रक्कम (EMD) रुपये १ लाख/मेगावॅट, परफॉर्मन्स बँक गॅरंटी (PBG) रुपये ५ लाख/मेगावॅट,उद्देशीय पत्र जारी केल्यापासून १२ महिन्यांच्या आत सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वन करणे बंधनकारक राहील. वीज खरेदी करार प्रकल्प कार्यान्वित झालेल्या तारखेपासून २५ वर्षांकरिता रुपये ३.१० प्रति युनिट दराने राहील.
या योजनेंतर्गत महावितरणने ४८७ मेगावॅटकरिता निविदा जाहीर केल्या आहेत आणि निविदा भरण्याची शेवटची तारीख ५ ऑक्टोबर आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन त्याचा लाभ घ्यावा, असेही आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात आले आहे. निविदेत भाग घेण्यासाठी महावितरणच्या www.etender.mahadis-com.in/eatApp वेबपोर्टलवर भेट द्यावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच योजनेबाबत काही समस्या असल्यास कुसुम योजनेच्या ०११-२४३६००७०७, ०११-२४३६०४०४ किंवा टोल फ्री क्रमांक-१८००१८०३३३३ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधू शकता.
