महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनच्या प्रयत्नाला यश

जळगाव लाईव्ह न्यूज । ०५ जून २०२१ । राज्य सरकारने गट ब (अराजपत्रित) आणि क सरळसेवा संवर्गाची पदभरती प्रक्रिया खासगी आयटी कंपन्यांकडून राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय रद्द करून त्याच परीक्षा एमपीएससी मार्फत घेतल्या जाव्यात यासाठी महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनने आमदार चंद्रकात पाटील यांना निवेदन दिले होते. दरम्यान, त्यांची ही मागणी मान्य झाली असून ते उद्योग निरीक्षक (गट-क) संवर्गाची नामनिर्देशाची पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेत समाविष्ट करण्यात आला आहे.

काय म्हटलं होते निवेदनात

महाराष्ट्रातील सर्व परीक्षार्थीकडून राज्य सरकारने घेतलेल्या गट ब (अराजपत्रित) आणि क सरळसेवा संवर्गाची पदभरती प्रक्रिया खासगी आयटी कंपन्यांकडून राबविण्याच्या निर्णयाचा सर्वच स्तरावर विरोध होत आहे. त्यासाठी पाच खासगी कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र गेल्या काही पदभरती परीक्षांमधील गोंधळ पाहता या निर्णयाला स्पर्धा परीक्षार्थीकडून तीव्र विरोध होत असून सर्वच पदभरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राबविण्याची मागणी होत आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने गट ब (अराजपत्रित) आणि गट क पदांसाठी भरतीप्रक्रिया राबविण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ही पदभरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी पाच कंपन्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

जिल्हा निवड समित्या, प्रादेशिक निवड समित्या आणि राज्यस्तरीय निवड समितीने संबंधित कंपनीच्या आधारे पदभरती प्रक्रिया राबवनार आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा सरळसेवा सरकारी पदभरती प्रक्रिया ही खासगी कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येणार असून राज्यातील सर्व

परीक्षार्थीकडून या निर्णयाला विरोध दर्शवत आहेत आणि परीक्षार्थीकडून मागणी ही होत आहे की जर आयोग सक्षम असेल तर ह्या सर्व परीक्षा MPSC मार्फत घेण्यात याव्या, कारन आयोगाने शासना सोबत पत्र व्यवहार सुद्धा केला की पुरेसा मनुष्यबळ आहे परीक्षा घेयायला तरी शासनाकडून यावर दुर्लक्ष करण्यात आले.

विद्यार्थ्यांची मागणी ही देखील आहे की शासनाने या बाबत दखल घेऊन खासगी कंपन्यां पेक्षा पारदर्शकता जर आणायची असेल तर आयोगानेच परीक्षा घ्याव्यात. तरी साहेब या बाबतीत आपण विद्यार्थ्यांच्या ह्या प्रश्ना संबंधित विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यास मदत करावी, अशी विनंती महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनचे जिल्हा सचिव रोहित काळे यांनी आमदार चंद्रकात पाटील यांच्याकडे केली होती. शासनाकडे पाठपुरावा केल्याने मागणी मान्य झाली असून ते उद्योग निरीक्षक (गट-क) संवर्गाची नामनिर्देशाची पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेत समाविष्ट करण्यात आला आहे.