⁠ 
रविवार, डिसेंबर 22, 2024
Home | बातम्या | जीएसटी परिषदेत घेतले अनेक मोठे निर्णय: कोणत्या वस्तू स्वस्त, कोणत्या महाग? जाणून घ्या..

जीएसटी परिषदेत घेतले अनेक मोठे निर्णय: कोणत्या वस्तू स्वस्त, कोणत्या महाग? जाणून घ्या..

जळगावातील बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

जळगाव लाईव्ह न्यूज । २२ डिसेंबर २०२४ । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत विमा उत्पादनांवरील कर दर कमी करण्याचा प्रस्ताव आणि ॲप आधारित प्लॅटफॉर्मद्वारे अन्न वितरणावर कर लावण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. याव्यतिरिक्त, पॉपकॉर्नवर फ्लेवरनुसार कर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

वापरलेल्या वाहनांवर जीएसटी वाढ
वापरलेल्या वाहनांवरील जीएसटी दर वाढवून 18% करण्यात आला आहे, परंतु हा वाढवलेला दर फक्त व्यावसायिक कारणांसाठी वापरलेल्या वाहनांच्या खरेदी-विक्रीवर लागू होईल. यात इलेक्ट्रिक वाहनांचाही समावेश आहे. सामान्य नागरिकांनी वापरलेल्या वाहनांची खरेदी आणि विक्री केली तर जीएसटी दर 12% इतकाच राहील.

विमा आणि ऑनलाइन खाद्यपदार्थ ऑर्डर
आरोग्य विमा आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी दर कमी करण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, झोमॅटो आणि स्विगी यासारख्या प्लॅटफॉर्मद्वारे ऑनलाइन खाद्यपदार्थ ऑर्डर करण्यावरील जीएसटी दर कमी करण्याचा प्रस्तावही पुढे ढकलण्यात आला आहे.

पॉपकॉर्नवर फ्लेवरनुसार जीएसटी
पॉपकॉर्नवर कर लागू करण्याबाबत स्पष्टता देण्यात आली आहे. कॅरामेलाइज्ड पॉपकॉर्नवर 18% कर कायम ठेवण्यात आला आहे, तर प्री-पॅक्ड आणि मसालेदार पॉपकॉर्नवर 12% कर आकारला जाईल. अनपॅक्ड व लेबल नसलेल्या पॉपकॉर्नवर 5% कर लागू होईल.

हॉटेल आणि रेस्टॉरंटवर जीएसटी
हॉटेल आणि रेस्टॉरंटवर लागू होणारा 18% जीएसटी दर बदलण्यात आलेला नाही. हा जीएसटी 5% करण्याचा प्रस्ताव होता, परंतु तो मंजूर झाला नाही.

इतर महत्वाचे निर्णय
सार्वजनिक वितरणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तांदळाच्या पिठावरील कर 18% वरून 5% करण्यात आला आहे. कर्जाच्या अटींचे पालन न करणाऱ्या कर्जदारांकडून बँका आणि बिगर-बैंकिंग वित्तीय संस्थांकडून आकारल्या जाणाऱ्या दंडात्मक शुल्कावर जीएसटी लागू होणार नाही.

नवीन ईव्ही वाहनांवर जीएसटी
नवीन ईव्ही वाहनांवर 5% जीएसटी आहे, तर जुन्या ईव्ही कार वैयक्तिक स्तरावर विकल्या जातात तेव्हा त्यावर जीएसटी नाही. परंतु, जर एखाद्या कंपनीने जुनी ईव्ही, पेट्रोल, डिझेल वाहने विकली तर कौन्सिलने मार्जिनवर जीएसटी दर 18% पर्यंत वाढवला आहे.

author avatar
चेतन पाटील
पत्रकारिता क्षेत्रात गत ९ वर्षांपासून कार्यरत. देश-विदेशातील विशेष बातम्यांचा अनुभव. नोकरी, शैक्षणिक, विविध योजना संदर्भातील बातम्यांचे विशेष लेखन. जळगाव, पुणे येथील दैनिकात संपादकीय विभागात संपादनाचा अनुभव.