जळगाव लाईव्ह न्यूज । २ डिसेंबर २०२४ । महाराष्ट्रातील नव्या सरकार स्थापनेला वेग आला आहे. सध्या महायुतीमध्ये मुख्यमंत्री पदावरचा तिढा सुटला नसला तरी दुसरीकडे यात कोणाच्या गळयात मंत्रीपदाची माळ पडणार याची उत्सुकता महायुतीमधील आमदारांमध्ये आहे. अशातच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महायुतीतील भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (एनसीपी) यांच्या सर्व आमदारांचे रिपोर्ट कार्ड मागवले आहेत. यामागे मंत्रिमंडळात कोणाचा समावेश होणार याचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. संबंधित आमदाराचा लोकसभा निवडणुकीवेळी परफॉर्मन्स कसा होता, संबंधित व्यक्तीने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच इमानेइतबारे काम केले होते का? हे पाहिले जाणार आहे.
या अटींची पुर्तता करणाऱ्यास मंत्रीपद?
केंद्रीय नेतृत्वाने मंत्रिपदे देताना काय निकष असावे, त्यासंदर्भातील अटी जाहीर केल्या आहेत. त्यात संबंधित आमदाराची लोकसभा निवडणुकीतील कामगिरी, त्याच्या मतदार संघ आणि इतर जागांवर त्याने उमेदवार निवडून येण्यासाठी केलेले प्रयत्न, माजी मंत्री असेल तर मंत्रालयात कामकाज कशा प्रकारे केले, मंत्रिमंडळाच्या बैठकांची उपस्थिती आणि पालकमंत्रीपद सांभाळण्याची क्षमता या मुद्यांचा समावेश आहे. मंत्री असणाऱ्याने सर्वांना समावून घेण्याची जबाबदारी पार पाडावी तसेच कोणताही वादविवाद नको आहे, अशा सूचनाही केंद्रीय नेतृत्वाने दिल्या आहेत.
मंत्रिमंडळात कोणाचा समावेश होणार?
महायुतीमध्ये मंत्रिपदाच्या वाटपाबाबत तीव्र चर्चा सुरू आहे. भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री बनवण्याची शक्यता आहे, याबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या घोषणेबाबत मुंबईत विधायक दलाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत नवीन मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवाराची घोषणा करण्यात येणार आहे. याआधी एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे कि ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या प्रत्येक निर्णयाला पूर्णपणे समर्थन देतील.
महायुतीमध्ये खाते वाटप आणि मंत्रीपदाची चर्चा
महायुती गठबंधनातील मंत्रिपदाच्या वाटपाबाबतचे खाते तयार करण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळात एकूण 43 मंत्री असतील, त्यामध्ये भाजपाचे 22, शिवसेनाचे 12 आणि एनसीपीचे 9 मंत्री असणार आहेत. मुख्यमंत्री पद भाजपाकडे राहणार असून, दोन उपमुख्यमंत्री पदे शिवसेना आणि एनसीपीला दिले जाणार आहेत.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यास ते गृह विभाग स्वतःकडे ठेवण्याची शक्यता आहे, तर वित्त विभाग एनसीपीला मिळणार आहे. शिवसेनाला शहरी विकास आणि सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) सारखे विभाग मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय पातळीवरही महायुतीच्या पक्षांना हिस्सेदारी मिळणार आहे. अजित पवार गटाचे वरिष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांना नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे, तर शिवसेनाही केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये एक मंत्रीपद मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
