जळगाव लाईव्ह न्यूज । महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराच्या तोफा अवघ्या काही तासांनंतर थंडवणार आहेत. यामुळे महायुती व महाविकास आघाडी यांनी प्रचारासाठी पूर्ण ताकद पणाला लावली आहे. शेवटच्या टप्प्यात आम्ही निवडून आल्यावर आम्ही कोणती विकास कामे करु यावर दोन्ही बाजूंनी भर दिला जात आहे. दोघांनी आपआपल्या जाहीरनाम्यांमध्ये मोठंमोठी आश्वासने दिली आहेत. यामुळे नेमका कुणाचा जाहीरनामा सरस आहे ? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. दरम्यान महायुती सरकारने आपले प्रगती पुस्तक जारी करून महाविकास आघाडी आणि आपल्या कार्यकाळाची सविस्तर तुलना केली आहे.
दुसरीकडे कुणाच्या जाहीरनाम्यावर विश्वास ठेवायचा ? याबाबत सर्वसामान्यांची मते जाणून घेतल्यानंतर अनेकांनी महायुतीच्या बाजूने कल दिला आहे. महाविकास आघाडीपेक्षा महायुतीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे झाली आहेत, त्यांनीच विकासगंगा आणल्याचा दावा लोकांनी केला आहे. महायुतीच्या जाहीरनाम्यात दिलेले आश्वासने पूर्ण होतील, असा विश्वास देखील दर्शविण्यात आला आहे. एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या महायुती सरकारने गेल्या अडीच वर्षात रखडलेल्या योजनांना गती तर दिलीच मात्र दुरदृष्टी ठेवून नव्या योजनांची आखणी करत त्याची अंमलबजावणी देखील केली. त्यांनी शेतकरी, महिला, युवक, व्यापारी, उद्योजक, छोटे व्याससायिक आदी सर्वच घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महिलांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना
महिलांसाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांना दरमहा रुपये दीड हजार देण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली तसेच मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण, लेक लाडकी योजना आणि महिलांना दरवर्षी तीन सिलेंडर मोफत देणाऱ्या अन्नपूर्णा योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महिलांच्या कल्याणासाठी अशी कोणतीही योजना आणली गेली नाही, असा दावा लोकांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांना मदतीचा हात
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांचे प्रत्येक हंगामात नुकसान होते परिणामी शेतकरी अडचणीत येतो. अशा संकटात शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी सरकारने एक रुपयात पिक विमा योजना, कृषी वीज बिल माफी अशा योजना शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात. मोफत विजेसाठी तब्बल 14 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, केंद्र सरकारने किसान सन्मान योजनेच्या अंतर्गत दरमहा पाचशे रुपये शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला. एकनाथ शिंदे यांच्या महायुती सरकारने राज्य सरकारकडूनही त्यात पाचशे रुपयांची भर घातली.
युवकांसाठी सरकारी नोकरभरतीसह प्रशिक्षणाची सुविधा
आजचा तरुण हा देशाची खरी संपत्ती आहे. यामुळे तरुणाईला सक्षम करण्यासाठी सरकारने अनेक ठोस पाऊले उचलली आहेत. तरुणांसाठी ऑन द जॉब ट्रेनिंग सुविधा, सारथी, बार्टी अशा योजनांच्या माध्यमातून शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात आले. लाडका भाऊ योजनेचा लाभ तब्बल दहा लाख तरुणांना मिळणार आहे. शासकीय नोकर भरती हा तरुणांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. मागील दोन वर्षात महायुती सरकारने 75 हजार सरकारी पदांसाठी भरती केली. पोलीस कॉन्स्टेबल च्या तब्बल 18000 पदांची भरती महायुती सरकारच्या काळातच पूर्ण करण्यात आली. विविध रोजगार मेळाव्यांच्या माध्यमातून हजारो तरुणांना रोजगाराच्या संधी देण्यात आल्या. महायुती सरकारने मराठा बांधवांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ सक्षम केले आणि एक लाखाहून अधिक उद्योजक या माध्यमातून घडविले. दरम्यान महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात 396 रोजगार मेंळावे घेण्यात आले आणि 36 हजार तरुणांना रोजगार मिळाला तर महायुतीच्या कार्यकाळात तब्बल 1138 मिळावे घेण्यात आले आणि एक लाख 51 हजार तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्याचा दावा महायुतीने आपल्या रिपोर्ट कार्ड मध्ये केला आहे
सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न
ज्येष्ठ नागरिकांना न्याय देताना निवृत्ती वेतनाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पसंतीची पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे असून अंगणवाडी सेविका तसेच कृषी सेवकांचे मानधन आणि ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधन देखील वाढविण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय देखील प्रथम महायुती सरकारनेच घेतला.
आरोग्य क्षेत्राला बळकटी
महायुती सरकारने महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंतर्गत विमा संरक्षणाची रक्कम दीड लाख रुपयावरून पाच लाख रुपये पर्यंत नेली. त्यामुळे गोरगरिबांना दुर्धर रोगावर इलाज करणे सोपे झाले. 10 नवी वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय देखील महायुती सरकारच्या कालावधीतच घेण्यात आला. महायुती सरकारने बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजना आणून शेकडो आरोग्य केंद्रावर रुग्णांची मोफत तपासणी सुरू केली.
पायाभूत सुविधांचा विकास
पायाभूत सुविधांचा विकास करतांना रस्ते निर्मिती, महामार्ग निर्मिती, रेल्वे सुविधांची निर्मिती, बंदर निर्मितीला गती, असे विविध निर्णय महायुती सरकारने घेतले. अटल सेतू आणि मुंबई मेट्रो तीन ही त्याची उदाहरणे आहेत. धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाला देखील महायुती सरकारने गती दिली आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात असलेला 1.9 टक्के जीएसडीपी दर महायुतीच्या काळात 8.5 टक्क्यावर गेल्याचा दावा महायुतीने केला आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात महाराष्ट्रात देशाच्या एकूण थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या तुलनेत 26.83% गुंतवणूक होत होती, महायुतीच्या काळात हेच प्रमाण 37% वर गेले आहे. महाविकास आघाडीने गरिबांसाठी सहा लाख 57 हजार घरे बांधली तर महायुतीच्या काळात दहा लाख 52 हजार घरांची निर्मिती करण्यात आल्याचा महायुतीचा दावा आहे.
फरक स्पष्ट आहे
आदिवासी बांधवांसाठी शबरी आदिवासी घरकुल योजना राबविण्यात येते. महाविकास आघाडीने आपल्या अडीच वर्षाच्या कार्यकाळात 18 हजार 119 घरांसाठी 447 कोटी रुपये मंजूर केले होते. महायुतीच्या काळात एक लाख 25 हजार 700 घरांसाठी तब्बल 771 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. नैसर्गिक आपत्ती शेतकऱ्यांच्या नुकसानापोटी महाविकास आघाडी सरकारने 8701 कोटी रुपयांची मदत केली होती तर महायुतीच्या काळात हीच रक्कम 16309 कोटी रुपयांवर गेली. महाविकास आघाडीने आपल्या कार्यकाळात बचत गटांना 13941 कोटी रुपयांची मदत केली तर महायुतीच्या काळात 28 हजार 811 कोटी रुपयांची मदत बचत गटांना देण्यात आली.
