जळगाव लाईव्ह न्यूज । ३० ऑगस्ट २०२४ । जगात तिसरे महायुध्द झाले तर ते पाण्यावरून होईल असे म्हटले जाते. आज आपल्या देशाचा भौगोलिक दृष्ट्या अभ्यास केल्यास असे लक्षात येते की काही भागांमध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान होते तर काही भागांमध्ये दुष्काळ, अशी परिस्थिती दिसून येते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र सधन राज्य मानले जाते. उद्योगासह कृषी क्षेतात महाराष्ट्राने लक्षणिय प्रगती केली आहे. राज्यात ऊस, कापूस, केळी, ज्वारी, बाजरी, डाळिंब, संत्रा, सोयाबीन, तांदूळ, तूर, कांदा, फळे आणि भाजीपाला यासह विविध प्रकारच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. मात्र असे असले तरी कृषी समृद्ध महाराष्ट्राला सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधांचा सामना करावा लागतो.
शेतकरी आत्महत्या हा महाराष्ट्रासाठी अत्यंत चिंतनाचा विषय ठरत आला आहे. या समस्येचा संबंध पाणी व सिंचनाशी आहे. महाराष्ट्राचा भौगोलिक विचार केल्यास उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, पश्चिम महाराष्ट्रातील जत, कवठेमहांकाळ, आटपाडी, सोलापूर, माण, खटाव, मराठवाड्यातील धाराशिव, लातूर, पश्चिम विदर्भ या भागांना दरवर्षी पाणी टंचाईचे चटके सहन करावे लागतात. त्यामुळे या भागात स्थलांतर किंवा शेतकरी आत्महत्येची समस्या अधिक प्रमाणात आढळते. ही समस्या कायमची सोडवायची असेल तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न व त्यांची जीवनमान उंचावणे हाच एकमेव पर्याय आहे. यासाठी या दुष्काळ सदृष्य भागात पाणी व सिचंनाची शाश्वत सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्राला निसर्गाचा वरदहस्त तरीही…
महाराष्ट्राला निसर्गाचा वरदहस्त लाभला आहे. डोंगरकडा व नद्यांच्या समृध्दतेने हा भुभाग नटलेला आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रात मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक गावांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो. गोदावरी ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी नदी नाशिक येथे उगम पावते. परंतु नाशिक, जळगाव आणि धुळे या भागातील शेतकऱ्यांना पाणी व सिंचनाच्या दृष्टीने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. यामुळे येथे एका भागात सुबकता व सुपिकता असते तर दुसऱ्या भागात नापिकी, असा विरोधाभास दिसून येते. याव्यतिरिक्त, पश्चिम वाहिनी दमणगंगा, नार, पार, औरंगा आणि अंबिका या नद्यांचे अधिकचे पाणी गुजरातला वाहून जात होते. महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातमार्गे अरबी समुद्रात वाहून जाते. मात्र हे पाणी अडविण्याची इच्छा शक्ती आजपर्यंत कुणीही दाखविली नाही. (यावर राजकारण होते तो भाग वेगळाच)
‘हा’ पाणी टंचाईवर रामबाण उपाय
पूर्व वाहिन्या नद्यातील संपलेले पाणी व कार्यक्षेत्रातील दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती तर पश्चिम वाहिन्या नद्यातील दुर्लक्षीत असलेली बहुमोल प्रचंड जलसंपत्ती वापरात आणणे हाच भविष्यातील पाणी टंचाईवर रामबाण उपाय आहे. गिरणा खोर्‍यातील पाण्याची कमरतता नार-पार, दमणगंगा, वाघ इत्यादी नद्याचे पाणी भागवु शकते. सुरगाणा तालुक्यातील नार-पार, दमणगंगा व ताण या पश्चिम वाहिनी प्रांतातील मोठ्या प्रमाणातील उपलब्ध जलसंपत्ती प्रभावीपणे उत्तर महाराष्ट्राचा कायापालट घडवू शकते.
पश्चिम वाहिनी नद्याचे पाणी पूर्व वाहिनी करणे
सह्याद्रीच्या पश्‍चिमघाटातील एकुण जलसंपत्तीचा अभ्यास करता १६० टी.एम.सी. पाणी दुर्लक्षीत असून अरबी समुद्रात नार-पार व दमणगंगा द्वारे वाहून जाते. म्हणून सदरचे पश्चिम वाहिनी नद्याचे पाणी पूर्व वाहिनी करणे अत्यंत गरजचे आहे. थोडक्यात वाया जाणारे नार-पार, दमणगंगाचे पाणी अडवणे व गिरणा खोर्‍यात वळविणे हा उपाय आहे. नार-पार योजनेचे पाणी अडविल्यास व प्रचंड पाणी टंचाई असलेल्या गिरणाच्या उगमस्थानी म्हणजे गिरणाखोर्‍यात वळविल्यास पुनोद प्रकल्प, चणकापूर धरण, ठेगोळा लघु धरण, गिरणा धरण व गिरणा नदीवरील जामदा बंधारा, दहिवद बंधारा, पूर्ण क्षमतेने प्रत्येक वर्षी १०० टक्के भरतील व अनिश्‍चितपणे पडणार्‍या पावसाचा या भागावर काहीही परिणाम होणार नाही.
बारमाही पाणी शेती सिंचनासाठी उपलब्ध झाल्यास १०० टक्के बागायती क्षेत्र म्हणून उत्तर महाराष्ट्र ओळखला जाईल. शेती सिंचनास बारमाई पाणी मिळाल्यास शेतकरी सुखी अन् संपन्न होऊन मोठी आर्थिक उन्नती साधेल. शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या संपन्न झाल्यास शेतकरी कुटुंबातही मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक प्रगती होवून खर्‍या अर्थाने कष्टमय जीवन जगणारा शेतकरी सुखी व समाधानी होईल.
सरकारी इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे हा प्रकल्प रखडला
पार-तापी-नर्मदा नदी जोडणी प्रकल्पाला 1980 मध्ये उत्तर महाराष्ट्राच्या पाण्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यात पार, तापी आणि नर्मदा प्रकल्पातील पाणी वाटपाचा करार होवून याअंतर्गत एकुण १८०० दशलक्ष घनफुट पाण्यापैकी महाराष्ट्राला ८०० तर गुजरातला १००० दशलक्ष घनफुट पाणीवाटप झाले आहे. राष्टीय नदीजोड समिती बैठकीत पार, तापी आणि नर्मदा नदीच्या प्रकल्पापैकी नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवराच्या खालच्या बाजूने गुजरातला पाणी जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले तर महाराष्ट्राला तब्बल १४०० फुट उंचीवरून पाणी घ्यावे लागणार आहे. मात्र, त्यावेळी सरकारी इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे हा प्रकल्प रखडला. यामुळे गुजरातला महाराष्ट्राच्या जलस्रोतांचा फायदा होत राहिला तर नाशिक आणि जळगावमधील अनेक तालुके कोरडे राहिले.
देवेंद्र फडणवीस यांची दुरदृष्टी
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या समस्येला तोंड द्यायचे ठरवले होते. 2019 मध्ये त्यांनी नदीजोड प्रकल्पासाठी गुजरातची मदत नाकारली आणि तो महाराष्ट्र स्वतंत्रपणे पूर्ण करेल असे ठामपणे सांगितले. दरम्यान राज्यात झालेल्या राजकीय उलथापालथीनंतर महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार आल्यावर या प्रकल्पाला पुन्हा खीळ बसली. 2022 साली पुन्हा शिवसेना भाजपा युतीचे सरकार आले आणि फडणवीस यांनी या रखडलेल्या प्रकल्पाला पुन्हा गती दिली. शिवसेना-भाजप युती सरकारने नार-पार-गिरणा नदी जोड उपक्रमासाठी ₹7,015 कोटी मंजूर करून प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन केले. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून गुजरातला वाहून जाणारे नार, पार, औरंगा या नद्यांचे अतिरिक्त पाणी कालवे आणि बोगद्यांच्या माध्यमातून गिरणा नदी खोऱ्यात सोडण्यात येणार आहे. यातून नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे ५०,००० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
२५ तालुक्यांना होणार फायदा
नार-पार, दमणगंगा या महत्वाकांशी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा, कळवण, दिंडोरी, बागलाण, सटाणा, मालेगाव, चांदवड, नांदगाव, येवला. जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, पारोळा, भडगाव, पाचोरा, एरंडोल, धरणगाव, जळगाव तालुक्यातील व अमळनेर तालुक्यातील बराच मोठा भाग तसेच धुळे जिल्ह्यातील धुळे व बराच मोठा, औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर, गंगापूर, कन्नड, खुलताबाद, औरंगाबाद, पैठण अशा २५ तालुक्याचा समावेश आहे.
६ जिल्ह्यांना वरदान
सुमारे 80,000 कोटींचा हा नदीजोड प्रकल्प आहे. नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलढाणा आदी विदर्भातील 6 जिल्ह्यांना तो वरदान ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे 3.71 लाख हेक्टरवर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. या नदीजोड प्रकल्पाच्या कालव्याद्वारे सौर ऊर्जा निर्मिती देखील होणार आहे. सरकारने इच्छाशक्ती दाखवून हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण केल्यास 10 वर्षात महाराष्ट्राचे चित्र पुरते बदलणार आहे.
महाराष्ट्रातील सिंचनाचे अतिरिक्त प्रकल्प
पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाडा हे दोन्ही प्रदेश वर्षानुवर्षे तहानलेले आहे. फडणवीस यांनी राबविलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेमुळेया दोन्ही प्रवेशांची तहान भागविण्यासाठी मोठी मदत झाली. फडणवीस यांनी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात वळविण्यासाठी ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्प सुरू केला. नळगंगा वैनगंगा या नदीजोड प्रकल्पातून पूर्व विदर्भातील नद्यांचे पाणी पश्चिम विदर्भात आणण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला देखील राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. अंदाजे ₹80,000 कोटींच्या या उपक्रमामुळे विदर्भातील सहा जिल्ह्यांना 3.71 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाचा लाभ होईल. सरकारच्या सातत्यपूर्ण वचनबद्धतेने हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले तर महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रामध्ये लक्षणीय सकारात्मक बदल दिसून येतील.
