जळगाव लाईव्ह न्यूज । १३ एप्रिल २०२३ । देशातील बहुतांश शेतकरी शेतात काबाडकष्ट करतात पण तरीही त्यांचे उत्पन्न वाढत नाही. त्याच्या शेतीतून मिळणारी ही मर्यादित कमाई त्याच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह किंवा इतर किरकोळ गरजा भागवण्यामध्येच होते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि अनेक राज्य सरकारांनी योजना राबवल्या आहेत. यापैकी अशा सात योजना आहेत ज्या सर्वात फायदेशीर मानल्या गेल्या आहेत. चला तर मग जाणून घेऊयात त्या योजना कोणत्या आहेत आणि कसा लाभ मिळेल.. 7 Government Schemes for Farmers
1) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही देशातील सर्वाधिक चर्चेत असलेली योजना आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना वर्षातून तीन वेळा 2-2 हजार रुपये म्हणजेच वार्षिक 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. आतापर्यंत 13व्या हप्त्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खातात जमा करण्यात आले आहे. 13 व्या हप्त्यांतर्गत 8 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात 16 हजार कोटींहून अधिक रक्कम हस्तांतरित केली. या योजनेत अर्ज करण्यासाठी, योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट pmkisan.gov.in ला भेट द्या.
आवश्यक कागदपत्रे
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतील ऑनलाईन अर्जासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे म्हणजे आधार कार्ड, बँक खाते, उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, मोबाईल क्रमांक, जमिनीचा खसरा/खतौनी, मनरेगा जॉब कार्ड इ.
2) किसान मित्र योजनेचा लाभ घ्या
शेतकरी बांधवांना कळू द्या की हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने किसान मित्र योजना सुरू केली आहे. त्यासाठी काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. या योजनेचा लाभ फक्त कमी जमीन असलेले छोटे शेतकरी घेऊ शकतील. जमिनीची व्याप्ती दोन एकर किंवा त्याहून कमी असावी. अर्जासाठी किसान https://kisanmitrafpo.com/carrer-detail.aspx वेबसाइट या लिंकवर क्लिक करा.
तुम्हाला ‘या’ सरकारी योजनांची माहितीय का? जे आहेत खूपच फायद्याचे?
3) प्रधानमंत्री कृषी उडान योजना
भारतातील शेतीशी संबंधित सात प्रमुख योजनांमध्ये प्रधानमंत्री कृषी उडान योजनेचाही समावेश आहे. शेतकऱ्यांना त्यांची पिके एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी विक्रीसाठी नेत असताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. अशा स्थितीत पावसाने किंवा अन्य कारणाने पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्यांची सगळी मेहनत व्यर्थ जाते. याची गांभीर्याने दखल घेत भारत सरकारने प्रधानमंत्री कृषी उडान योजना सुरू केली आहे. यामध्ये पिकाचे होणारे नुकसान वाचवता येते. शेतकरी बांधवांनो, या योजनेत अर्ज करण्यासाठी कृषी मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइट https://agricoop.nic.in/ वर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करा.
4) पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना
पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना अशा शेतकर्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहे जे कमी जमिनीमुळे त्यांच्या शेतीतून पुरेसे उत्पन्न मिळवू शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी इत्यादी प्राण्यांचे संगोपन केल्यास चांगले उत्पन्न मिळू शकते. यासाठी पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू आहे. देशातील लाखो शेतकऱ्यांना याचा लाभ होत असून, जे शेतकरी अद्याप या योजनेचा लाभ घेऊ शकले नाहीत त्यांनी लवकरात लवकर या योजनेत सहभागी व्हावे. अर्जासाठी सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट https://dahd.nic.in/kcc ला भेट द्या.
5) ट्रॅक्टर सबसिडी योजना काय आहे?
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर ट्रॅक्टर दिले जातात. शेतकरी बांधव या योजनेत 2023 मध्ये अर्ज करू शकतात. आधुनिक शेतीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदानावर ट्रॅक्टर उपलब्ध करून देणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. ट्रॅक्टर अनुदान योजनेअंतर्गत अर्जदार शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीवर 20 ते 50 टक्के अनुदान दिले जाते. यासाठी सर्वप्रथम शेतकऱ्यांना त्यांच्या जवळच्या जनसेवा केंद्रात जावे लागेल. येथे ते ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. याशिवाय ऑफलाइन अर्जही स्वीकारले जातात.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
योजनेत अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्याकडे स्वतःचे आधार कार्ड, बँक पासबुक, रहिवासी प्रमाणपत्र, मोबाईल क्रमांक, मतदार कार्ड, पॅनकार्ड, पासपोर्ट फोटो, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वयाचा दाखला, बँक खात्याचा तपशील, उत्पन्नाचा दाखला, शेतजमिनीची कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. इत्यादी आवश्यक आहेत.
6) पीक विमा योजना
या योजनेत देशातील शेतकऱ्यांना पूर, पाऊस, गारपीट, दुष्काळ इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून विमा दिला जातो. सरकार विम्याच्या स्वरूपात भरपाई देते. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी योजनेंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. फसल विमा योजनेची अधिकृत वेबसाइट pmfby.gov.in आहे. यावर शेतकरी बांधव आपले उमेदवारी अर्ज भरू शकतात.
7) पारंपारिक कृषी विकास योजना
जमिनीची सुपीकता ठेवण्यासाठी सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. पारंपारिक कृषी विकास योजनेत, शेतकऱ्यांना क्लस्टर तयार करण्याचा सल्ला दिला जातो. 20 हेक्टरपर्यंतचे शेतकरी या योजनेद्वारे क्लस्टर तयार करू शकतात. यामध्ये कृषी निविष्ठा आणि इतर आवश्यक संसाधनांच्या खरेदीवर अनुदान दिले जाते. योजनेअंतर्गत पहिल्या वर्षी 12,000 रुपये आणि दुसऱ्या वर्षी 10,000 रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी 9,000 रुपये अनुदान दिले जाते. यात क्लस्टर अप्रोच आणि पीजीएस सर्फिंगची तरतूद आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्याकडे किमान दोन आणि जास्तीत जास्त ४ हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे.
