जळगाव लाईव्ह न्यूज । २२ सप्टेंबर २०२१ । राज्य शासनाने कामगार विभागाच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली आहे. या मंडळामार्फत बांधकाम कामगारांची नोंदणी करुन त्यांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यात येतो. त्यासाठी जळगाव जिल्ह्यातील बांधकाम मजुरांनी नाव नोंदणी करावी, असे आवाहन सहाय्यक कामगार आयुक्त चंद्रकात बिरार यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या शासकीय पत्रकान्वये केले आहे.
जुलै 2020 पासून बांधकाम कामगारांची नोंदणी ही ऑनलाईन पध्दतीने केली जाते. मॅन्युअल पध्दतीने होणारी नोंदणी पूर्णत: बंद केली आहे. १८ ते ५९ वर्षे वयोगटातील पात्र बांधकाम कामगारांनी www.mahabocw.in या संकेतस्थळावर जावून 37 रुपये (नोंदणी शुल्क 25 रुपये व एक वर्षाचे अंशदान शुल्क 12 रुपये ) भरून नोंदणी करु शकतात. नूतनीकरणासाठी वार्षिक अशंदान 12 रुपये शुल्क आहे. त्यासाठी त्यांनी मागील वर्षभरात किमान ९० दिवसांचे बांधकाम केल्याचे नियोक्त्याचे किवा स्थानिक प्राधिकरणाचे (ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका ) प्रमाणपत्र तसेच आवश्यक दस्तऐवज दाखल करणे आवश्यक आहे.
शुल्क भरल्याबाबतची रीतसर पावती अर्जदारास देण्यात येते किंवा अर्जदार वरील संकेतस्थळावर ऑनलाइन पध्दतीने देखील शुल्क भरु शकतो. नोंदणीसाठी अथवा विविध लाभांसाठी नमूद शुल्का व्यतिरिक्त कोणतीही रक्कम मंडळामार्फत अथवा या कार्यालयामार्फत स्वीकारली जात नाही. त्यासाठी मंडळामार्फत / कार्यालयामार्फत कोणतीही व्यक्ती, एजंट, दलाल, पंटर व संघटना तसेच सामाजिक संघटनांची नियुक्ती केलेली नाही. अशाप्रकारे कोणीही व्यक्ती अथवा कार्यालयीन कर्मचारी हे वैयक्तिक पैशांची मागणी करीत असल्यास बांधकाम कामगारांनी कोणत्याही अमिषाला बळी पडू नये. तसेच संबंधित व्यक्ती विरोधात स्थानिक पोलिस ठाणे किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालय, जळगाव अथवा सहाय्यक कामगार आयुक्त, जळगाव कार्यालयाशी संपर्क साधावा. अशा प्रकारे कोणीही व्यक्ती वैयक्तिक पैशांची मागणी करीत असल्यास त्यास सहाय्यक कामगार आयुक्त जळगाव कार्यालय जबाबदार राहणार नाही याची सर्व बांधकाम कामगारांनी नोंद घ्यावी.
तसेच बांधकाम कामगारांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यवसायांत काम करणाऱ्या व स्वयंरोजगार करणाऱ्या किंवा शेती करीत असलेल्या तसेच शिक्षण घेत असलेल्या व्यक्तींनी अथवा इतर बोगस व्यक्तींनी खोटे/बनावट दस्तऐवज दाखल करुन बांधकाम मंडळात नोंदीत होवू नये. अन्यथा अशा बोगस दस्तऐवज दाखल करुन नोंदणी करणाऱ्या व्यक्तींविरुध्द संबंधित पोलिस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील. बांधकाम व्यावसायिक, कंत्राटदार, ठेकेदारांनी त्यांच्याकडे कार्यरत असलेल्याच पात्र बांधकाम कामगारांना किमान ९० दिवसांचे काम केल्याचे नियाक्त्याचे प्रमाणपत्र देण्याची काळजी घ्यावी. बांधकामाशी संबंधित नसलेल्या व्यक्तींना किमान ९० दिवसांचे बांधकाम केल्याचे प्रमाणपत्र देवू नये. असे आढळून आल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिक, कंत्राटदार, ठेकेदाराविरुध्द संबधित पोलिस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे दाखल करुन संबधितांचा बांधकाम परवाना रद्द करण्याची शिफारस करण्यात येईल. असेही श्री. बिरार यांनी प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.