fbpx

जिल्हाधिकारी ‘कोरोना’त व्यस्त… काही अधिकारी आपल्यातच ‘मस्त’

mi-advt

जळगाव लाईव्ह न्यूज । ४ एप्रिल २०२१ ।  शहरासह जिल्ह्यात सध्या वाळू व्यावसायिकांनी वेगळाच ट्रेंड सुरू केलाय.. सर्वांची मिलीभगत असून ठरवून निवडक मक्ते घेण्यात आले आहे. मक्ते तर ठीक आहेत परंतु वाळू उपसा केव्हा, किती कसा करायचा याचे नियम नेहमीप्रमाणे धाब्यावर बसविण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी साहेब कोरोनाचा संसर्ग रोखणे आणि उपाययोजना करण्यात व्यस्त असल्याचा फायदा वाळूमाफिया घेत आहे. दिवसाढवळ्या धावणारे भरधाव डंपर अनेकांचा बळी घेत असून कुणालाही याची पर्वा नाही. मुळात महसूल, गौण खनिज, उपप्रादेशिक परिवहन विभागाचे हात या धुळीने माखलेले असल्याने सर्वच आलबेल आहे.

जळगावकरांना अभिजीत राऊत यांच्यासारखे तरुण आणि दूरदृष्टी असलेले जिल्हाधिकारी लाभणे हे जिल्हावासियांचे भाग्य आहे. गेल्या वर्षी कोरोनाचा कहर वाढत असताना जिल्हाधिकारी म्हणून अभिजित राऊत यांच्याकडे पदभार आला. पहिल्या दिवसापासून त्यांनी कामाला धडाकेबाज सुरुवात केली. प्रसिद्धीपासून कायम दूर असलेला हा माणूस शांततेत सर्व कामे मार्गी लावतो परंतु एकट्याने सर्वकाही शक्य होत नाही हेही तेवढच खरं.

जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत जिल्ह्यात काम करीत असताना प्रत्येक बाबींवर योग्य प्रकारे लक्ष ठेवून होते. कोरोनाची पहिली लाट सरत असताना त्यांनी सर्व घटकांकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली, त्याचेच फलित म्हणून जिल्ह्यात प्राप्त निधी जवळपास संपूर्ण खर्च झाला. निधीचे नियोजन झाले, वाळू गटांचे लिलाव मार्गे लागले.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे कामकाज सुरळीत सुरू असताना कोरोनाची दुसरी लाट आली आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली. जिल्हाधिकारी नियोजन करत असताना कोरोनामुळे नागरिकांची गैरसोय होऊ नये याचा ते पुरेपूर विचार करीत आहे. जिल्हा रुग्णालयात अचानक पाहणी करणे, बेडची व्यवस्था लावणे, इंजेक्शन, औषधी, ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत ठेवणे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू असताना वाळूमाफिया मात्र सुसाट सुटले आहेत.

जळगावात वाळू व्यावसायिकांनी यावर्षी नवीन पॅटर्न अंमलात आणला. एरव्ही एकमेकांचे पाय खेचणारे वाळू गटाचे लिलाव करताना एकत्र झाले. सर्वांनी संगणमत करून निवडक ठेके आपल्या पदरात पाडून घेतले. शासकीय नियमानुसार ठेके त्यांना मिळाले त्यामुळे त्यावर कुठलीही कारवाई होऊ शकत नाही हे निश्चित झाले. मक्ता जरी वाळू ठेकेदारांचा असला तरी त्यावर नियंत्रण नियंत्रण प्रशासनाचे असते. जिल्हाधिकारी नियोजनात व्यस्त असल्याने इतर विभागांनी वाळूमाफियांनीकडे ‘अर्थपूर्ण’रित्या दुर्लक्ष करण्यास सुरुवात केली.

नदीपात्रातून किती उपसा करावा, वाळू वाहतुकीची वेळ कशी असावी, एका वाहनात किती वाळूसाठा ठेवावा, वाळू उपसा कुठून करावा, वाहनांचा वेग कसा असावा यावर कोणाचे नियंत्रण राहिले नाही. रस्त्याने भरधाव जात असलेल्या डंपरमुळे रस्त्यांची दुरवस्था होते सोबत त्यामागे धुळीचे लोळ नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आणतात. शनिवारी एकाच दिवसात महामार्गावर डंपरच्या धडकेत दोघांचा मृत्यू झाला. घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली. आपल्या डंपरखाली चिरडून कोणाचा मृत्यू झाला हे पाहायला देखील डंपर चालकांना वेळ नाही.

वाळू ठेका, वाळू वाहतूक यावर लक्ष देण्याची जबाबदारी जेवढी महसूल प्रशासनाची आहे तेवढीच गौण खनिज विभाग, उपप्रादेशिक परिवहन विभागाची देखील आहे. सध्या तिघे विभाग ‘अर्थपूर्ण’रित्या याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. जळगावकरांसाठी वाळू वाहतूक धोकादायक ठरत असून जिल्हाधिकारी साहेबांना कोरोनाचे नियंत्रणाचे नियोजन करण्यात मग्न असू द्या पण इतर विभागांनी तरी आपली जबाबदारी ओळखून कर्तव्याला न्याय द्यावा, हीच माफक अपेक्षा आहे.

बातमी शेअर करा

जळगाव लाईव्ह न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा

टेलिग्रामफेसबुकट्विटरइंस्टग्राम युट्युबगुगल न्यूज