fbpx

महिनाभरात रस्त्यांची कामे सुरू करा, अन्यथा… आयुक्तांसह महापाैरांना नाेटीस

mi-advt

जळगाव लाईव्ह न्यूज । २७ ऑगस्ट २०२१ । जळगाव शहरातील रस्त्यांची स्थिती अत्यंत खराब झाली असून वाहने चालवणे अवघड झाले आहे. या खराब रस्त्यांमुळे नागरिकांना कंबरेचे, मानेचे विकार जडले असून अपघातांमुळे अनेक जण जायबंदी झाले आहेत. या वाढत्या त्रासामुळे अ‍ॅड. प्रदीप कुलकर्णी यांनी थेट शासनासह महापाैर व आयुक्तांना कायदेशीर नाेटीस बजावली आहे. महिनाभरात रस्त्यांचे काम सुरू न केल्यास न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. रस्त्यांकडे प्रशासन व सत्ताधारी लक्ष देत नसल्याने अखेर न्यायालयाचा दरवाजा ठाेठावण्याची वेळ आली आहे.

शहरातील सगळ्यात माेठी समस्या ठरलेल्या रस्त्यांच्या प्रश्नावर सत्तेत काेणीही असले तरी प्रश्न मात्र काही सुटलेला नाही. सत्तेत असतानाही तीच परिस्थिती हाेती, आता शिवसेना सत्तेत आल्यानंतरही ताेच प्रश्न कायम आहे. नागरिकांना हाेणाऱ्या त्रासामुळे आता संतापाचा बांध फुटण्याची वेळ आली आहे. नागरिकांना खराब रस्त्यांमुळे प्रचंड यातना सहन कराव्या लागत आहेत. आतापर्यंत महापालिकेच्या सतरा मजलीत माेर्चा काढून व निवेदन देऊन नाराजी व्यक्त करणारे नागरिक आता न्यायालयात जाण्याचा इशारा देत आहेत. अ‍ॅड.प्रदीप कुलकर्णी यांनी याच मुद्यावर प्रशासन, सत्ताधारी व शासनाला इशारा दिला आहे.

कर्त्यव्यात कसूर केल्याचा ठपका :

अ‍ॅड. कुलकर्णी यांनी बजावलेल्या नाेटीसमध्ये महापालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी, महापाैर जयश्री महाजन, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्यासह नगरविकास विभागाचे सचिवांना प्रतिवादी केले आहे. गेल्या दाेन ते तीन वर्षांपासून शहरात रस्त्यांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. या प्रश्नावर पालिकेचे प्रमुख या नात्याने आयुक्तांनी कधीही भूमिका जाहीर केलेली नाही. तसेच शासन म्हणून प्रधान सचिवांनी महापालिकेकडून जबाबदारी पार पाडून घेतलेली नाही. एकंदर सर्वच प्रमुख प्रतिवादींनी आपल्या कर्त्यव्यात कसूर केल्याचा ठपका नाेटीसमध्ये ठेवला आहे.

महापालिका अधिनियमाच्या प्रकरण क्रमांक १४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कलम २०२ ते २१६ यामध्ये रस्त्यांसंदर्भात आपले कर्तव्य नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे कलम २३५ ते २४३च्या दरम्यान रस्त्यासंदर्भातील कामकाज व कलम २४९ प्रमाणे पथदिव्यांची निर्मिती या कायदेशीर जबाबदाऱ्यांचा उल्लेख केला आहे. कायदेशीर जबाबदाऱ्यांचे वहन प्रशासन करीत नाही. त्यामुळे देखील नोटीस देणे भाग पडत असल्याचे अ‍ॅड. कुलकर्णी यांचे म्हणणे आहे.

शासनाने महापालिकेला २०१८ मध्ये १०० काेटींचा निधी दिला हाेता. तीन वर्ष उलटूनही महापालिकेने निधी खर्चाचे नियाेजन केलेले नाही. या निधीतून फक्त रस्त्यांचीच कामे करावीत तसेच राज्य शासनाने १०० काेटींसह आणखी १०० काेटींचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षा अ‍ॅड कुलकर्णी यांनी केली आहे. एका महिन्यात मनपा हद्दीतील रस्त्यांची कामे हाती न घेतल्यास दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे या दाव्यात नागरिकांना देखील सहभागी करून घेतले जाणार आहे.

बातमी शेअर करा

जळगाव लाईव्ह न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा

टेलिग्रामफेसबुकट्विटरइंस्टग्राम युट्युबगुगल न्यूज

munot-kusumba-advt