fbpx

वन जमिनीवर बेकायदा ‘स्टोन क्रेशर’; वन विभागासह महसूल अधिकाऱ्यांवर गुन्हे केव्हा दाखल होणार?

mi-advt

जळगाव लाईव्ह न्यूज । सुरेश पाटील ।  शिरपुर (जि. धुळे) येथील सर्व स्टोन क्रशरस् गेल्या ३८वर्षांपासून कंनं ३० ते ३७ या राखीव वन जमिनीवर स्थापित, उभारण्यासाठी व चालविण्यास महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लेखी परवानगी दिलेली आहे.

ही बाब पालक अप्रमुवसं अशरफ/चौबे मुवसं उदय अवसक, विवअ दक्षता शिवाजी फुले, उपवनसंरक्षक धुळे मिनु सोमराज व सहा वनसंरक्षक रणदिवे व जाधव यांचे निदर्शनास आणून देऊनही त्यांनी दोषी महसूल विभागाच्या गेल्या ३८ वर्षातील अधिकाऱ्यांसह सर्व स्टोन क्रशरस् मालकां विरुध्द वनसंवर्धन कायदा १९८०, जैविक विविधता कायदा२००२, वन्यजीव संरक्षण कायदा१९७२, भारतीय वन कायदा १९२७, बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा १९६७, मुंबई सराईत गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा १९५१, सार्वजनिक मालमत्ता क्षति प्रतिबंध कायदा १९८४, वायु प्रदुषण नियंत्रण कायदा १९७२, पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६, महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा१९९९, बेनामी व्यवहार प्रतिबंध कायदा १९८८, मनीलाॅडरिग प्रतिबंध कायदा २००२/२०१२ भारतीय दंड संहिता १८६०व इतर लागु सर्व फौजदारी व दिवाणी कायदे, नियम व संहितेतील सतत तरतुदींचा भंग केलेला आहे.

या कामी वनसंरक्षक धुळे बाम परब ते पगार, विभागीय वन अधिकारी दक्षता एआर भारती ते वावरे, उपवनसंरक्षक उत्तर धुळे एसके चव्हाण ते एम एस रेड्डी व धुळे चे डोळे ते भोसले, सहाय्यक वनसंरक्षक शिरपूर संभाजी गवळी ते जाधव यांनी दोषीविरुद्ध फौजदारी कारवाई केलेली नाही म्हणून वर नमूद सर्वांना स्टोन क्रशरस् प्रकरणी सहआरोपी करुन विनाविलंब निलंबित व बडतर्फीसह FIR दाखल करण्याची कारवाई कराच.असे दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात हेमंत छाजेड, सदस्य,राज्य वनजमिनी समिती व २०१९ माहिती अधिकार समाजरत्न पुरस्कार प्राप्त भ्रमणध्वनी क्रमांक ९४२२१८१५१६ यांनी म्हटले आहे.

बातमी शेअर करा

जळगाव लाईव्ह न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा

टेलिग्रामफेसबुकट्विटरइंस्टग्राम युट्युबगुगल न्यूज

munot-kusumba-advt