जळगाव लाईव्ह न्यूज | २० मार्च २०२३ | जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मागील 7 दिवसांपासून पुकालेला संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केल्यावर या संपावर तोडगा करण्यात आला आहे. पर्यायी सरकारी कर्मचारी संघटनेनं आपला संप मागे घेतला आहे.
राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी 28 मार्चपासून संपावर प्रत्यक्ष सामिल होण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचारी संघटनेला विधान भवनात बैठकीसाठी बोलावलं होतं. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली आणि कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे.
काय आहे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख 18 मागण्या?
- नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा
- कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे, सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करा
- सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा. (आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्या) तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस केलेल्या मज्जाव तात्काळ हटाव
- अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचान्यांच वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादित सूट द्या
- सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा. (वाहतूक, शैक्षणिक व इतर भत्ते)
- चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करू नका. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करा.
- शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचान्यांचे प्रश्न ( सेवतंर्गत आशवासित प्रगती योजना १०:२०:३० वर्ष व इतर) तत्काळ सोडवा.
- निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा.
- नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा.
- नर्सेस/ आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक आणि सेवाविषयक समस्यांचे तत्काळ निराकरण करा
- मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सद्या रोखलेले पदोन्नती सत्र तत्काळ सुरु करण्यात यावे
- उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ववत सुरु करण्यात यावी. या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करण्यात यावे
- वय वर्षे ८० ते १०० या वयातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी
- कामगार-कर्मचारी-शिक्षकांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालकधार्जिणे बदल रद्द करा
- आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजने व्यतिरिक्त एकस्तर वेतनवाढीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा व संबंधित कर्मचान्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्यात यावा
- शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक आदिना मिळणाच्या मानधनात वाढलेल्या महागाईचा विचार करुन वृद्धि करण्यात यावी
- शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरुपाच्या खाजगीकरण/कंत्राटीकरणास सक्त मज्जाव करण्यात यावा
- पाचव्या वेतन आयोगापासूनच्या वेतन त्रुटींचे निराकरण करण्यास बक्षी समितीला अपयश आले आहे. त्यामुळे याबाबत सखोल पुनवचार करुन सर्व संबंधित प्रवर्ग कर्मचारी-शिक्षकांना न्याय देण्यात यावा.